महापालिका आयुक्त ‘सिंघम’च्या भूमिकेत
पुणे १०० टक्के अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्धार; पुढील दोन महिने शहरातील रस्त्यांवर चालणार बुलडोझर आणि जेसीबी; राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्यांची नावे व छायाचित्रे सार्वजनिक करण्याचा नवलकिशोर राम यांचा थेट इशारा
4 મિનિટ વાંચન

महत्वाचे मुद्दे
*नगरसेवकांच्या गंभीर आरोपांनंतर प्रशासनाची तातडीने कारवाई सुरु केली असून, सलग तिसऱ्या दिवशी शहराच्या विविध भागांत अतिक्रमणे हटवली
*पुढील दोन महिने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर व्यापक आणि अखंडित अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवणार
*नवलकिशोर राम यांनी या मोहिमेची सविस्तर रूपरेषा केली स्पष्ट
*प्रत्यक्षात अडीच ते तीन लाख अनधिकृत व्यावसायिक आणि दुकानदारांनी इमारतींच्या 'फ्रंट' आणि 'साईड' मार्जिनच्या जागा बळकावल्यात
*या जागा मोकळ्या झाल्यास रस्त्यांची रुंदी वाढेल, पादचाऱ्यांना फुटपाथवरून सुरक्षितपणे चालता येईल आणि अग्निशमन दलाला विनाअडथळा घटनास्थळी पोहोचता येईल
*नियम मोडणाऱ्या दुकानांना कायमस्वरूपी सील करण्यासह थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार
*एकदा कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होणार
कोट
“शहरातील अतिक्रमणे हे प्रशासनाचे अपयश आहे, हे मी प्रांजळपणे मान्य करतो. मात्र, आता भूतकाळातील चुका उगाळत बसण्यापेक्षा ठोस कृती करण्यावर आमचा भर राहणार आहे. पुढील दोन महिने कोणताही खंड न पडता, अगदी सुट्टीच्या दिवशीही ही कारवाई सुरू राहील. या मोहिमेनंतर शहरातील वाहतूक कोंडी सुटून पुणेकरांच्या राहणीमानात किमान २५ टक्क्यांनी सुधारणा झालेली दिसेल.” - नवलकिशोर राम, महापालिका आयुक्त, पुणे
पुणे, धनश्री ओतारी
शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांवरून सत्ताधारी नगरसेवक आणि महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पुणे शहर १०० टक्के अतिक्रमणमुक्त करण्याचा दृढ संकल्प आयुक्तांनी व्यक्त केला असून, संपूर्ण शहरात व्यापक आणि अखंडित अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पुढील दोन महिने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर 'बुलडोझर' आणि 'जेसीबी' धडाधड फिरणार असून, या कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्यांची नावे आणि छायाचित्रे थेट सार्वजनिक केली जातील, असा सज्जड इशारा आयुक्त राम यांनी दिला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरून नगरसेवकांनी प्रशासनावर तीव्र संताप व्यक्त केला होता. शहरातील विविध भागांत अतिक्रमणांचा विळखा घट्ट झाला असून, वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर, शहरातील अतिक्रमणांना महापालिका प्रशासनच जबाबदार असून आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना यामध्ये सहआरोपी करावे, अशी आक्रमक मागणी सभागृहात झाली होती. या गंभीर आरोपांनंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने तातडीने कारवाईचा बडगा उगारला असून, गेल्या दोन दिवसांपासून शहराच्या विविध भागांत अतिक्रमणे हटवण्यास सुरुवात झाली आहे.
मोहिमेची सविस्तर रूपरेषा स्पष्ट
पत्रकारांशी संवाद साधताना आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी या मोहिमेची सविस्तर रूपरेषा स्पष्ट केली. यावेळी शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर उपस्थित होते. आयुक्त राम म्हणाले की, “शहरातील अतिक्रमणे हे प्रशासनाचे अपयश आहे, हे मी प्रांजळपणे मान्य करतो. मात्र, आता भूतकाळातील चुका उगाळत बसण्यापेक्षा ठोस कृती करण्यावर आमचा भर राहणार आहे. पुढील दोन महिने कोणताही खंड न पडता, अगदी सुट्टीच्या दिवशीही ही कारवाई सुरू राहील. या मोहिमेनंतर शहरातील वाहतूक कोंडी सुटून पुणेकरांच्या राहणीमानात किमान २५ टक्क्यांनी सुधारणा झालेली दिसेल.”
दोन ते तीन लाख अनधिकृत व्यवसायांचा विळखा
महापालिकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, संपूर्ण पुणे शहरात केवळ २२ हजार परवानाधारक पथारी व्यावसायिक आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात तब्बल अडीच ते तीन लाख अनधिकृत व्यावसायिक आणि दुकानदार इमारतींच्या 'फ्रंट' आणि 'साईड' मार्जिनच्या जागा बळकावून व्यवसाय करत आहेत. या जागा मोकळ्या झाल्यास रस्त्यांची रुंदी वाढेल, पादचाऱ्यांना फुटपाथवरून सुरक्षितपणे चालता येईल आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी अग्निशमन दलाच्या वाहनांनाही विनाअडथळा घटनास्थळी पोहोचता येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार वापरून जबाबदारी पार पाडल्यास पुणे शहराची 'राहण्यास योग्य शहर' ही ओळख अधिक भक्कम होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
आस्थापना सील करण्यासह फौजदारी कारवाईचा इशारा
या विशेष मोहिमेंतर्गत रस्त्यावरील अनधिकृत ओटे, लोखंडी रेलिंग, बॅरिकेड्स, शेड, कॅनोपी आणि मार्जिनमधील सर्व पक्की-कच्ची बांधकामे जमीनदोस्त केली जाणार आहेत. ज्या दुकानदारांनी आणि व्यावसायिकांनी फ्रंट किंवा साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण केले आहे, त्यांनी प्रशासनाची वाट न पाहता स्वतःहून ते काढून घ्यावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे. अन्यथा संबंधित आस्थापना कायमस्वरूपी सील करण्यासह संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच, एकदा कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर बांधकाम विभागामार्फत कठोर कायदेशीर बडगा उगारला जाईल, असेही त्यांनी बजावले.
दोन महिन्यांत पुण्याचे रूप पालटणार
अतिक्रमणविरोधी कारवाई अधिक वेगवान आणि परिणामकारक करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. या मोहिमेसाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला अतिरिक्त जेसीबी, बुलडोझर आणि डंपर यांसारखी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी १०० महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे (एमएसएफ) जवान तैनात केले जाणार आहेत. कोणताही राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नसल्याने, दोन महिन्यांत पुण्याचे रूप पालटलेले दिसेल, असा ठाम निर्धार आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केला आहे.
कारवाईचे सभागृहात तीव्र पडसाद
पुणे महानगरपालिकेने लक्ष्मी रोडवरील अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, ही कारवाई सुरू होताच महापालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
"कारवाई थांबवण्यासाठी कोणाचाही फोन आला, तर त्यांचे नाव जाहीर करेन," असा थेट इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे आता ही कारवाई थांबवायची कशी, असा पेच लोकप्रतिनिधींसमोर निर्माण झाला आहे. याचे तीव्र पडसाद आज महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात उमटले. या मुद्द्यावरून नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सभागृहाचे कामकाज शुक्रवारी (ता. २०) तब्बल १५ ते २० मिनिटे ठप्प झाले होते.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper
