प्रत्येक जिल्ह्यात १००, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारणार; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६,८४० कोटींच्या निधीची शिफारस; वसतिगृह उभारणीला मिळणार गती
2 મિનિટ વાંચન

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजना आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये ६ हजार ८४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांची, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री आणि ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना निवासाची अडचण येऊ नये, यासाठी राज्यभर वसतिगृहांचे जाळे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वसतिगृहांसाठी महसूल विभागाच्या जागा उपलब्ध करणार
नवीन वसतिगृहांच्या उभारणीसाठी महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा असलेले वसतिगृह बांधण्यात येईल. त्याचबरोबर विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी २५० विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था असलेली वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत.
या सुविधांमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शहरांमध्ये राहणे अधिक सुलभ होणार आहे. विशेषतः आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणात अडथळे निर्माण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
भटक्या-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांवरही चर्चा
बैठकीत ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक सुविधांबरोबरच भटक्या-विमुक्त समाजाच्या विविध समस्या, घरकुल योजनांची अंमलबजावणी आणि इतर समाजघटकांच्या मागण्यांचाही आढावा घेण्यात आला. या घटकांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांसाठी ६ हजार ८४० कोटी रुपयांच्या निधीची शिफारस हा या बैठकीतील महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. आता आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये या निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतर शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी आणि वसतिगृहांच्या बांधकामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper
