गोकुळच्या सत्तासंघर्षात चार मतांचा ट्विस्ट! १३ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यातील नव्या दुरुस्तीने बदलले सत्तेचे गणित

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीनंतर सुरू झालेला सत्तासंघर्ष आता राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. निवडणुकीत १३ जागा जिंकून बहुमत मिळवणाऱ्या सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला चार शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानामुळे सत्तेपासून दूर राहावे लागले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण राजकीय उलथापालथीच्या केंद्रस्थानी १३ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यातील तरतूद आहे.

२०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये कलम ७३ (एएए) समाविष्ट केले होते. या तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर जास्तीत जास्त दोन तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याची मुभा होती. मात्र, या संचालकांना मतदानाचा अधिकार नव्हता.

दरम्यान, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी झालेल्या नव्या अध्यादेशामुळे या तरतुदीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांवर पाच शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली. यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.

गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीला १३, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शासननियुक्त सदस्यांच्या मतांमुळे महायुतीचे राजेश पाटील यांनी १६ विरुद्ध १३ मतांनी विजय मिळवला.

या निर्णयाला सतेज पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिले असून, अध्यादेशाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निर्णयाचे समर्थन केले आहे. आता या प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालयात काय लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.