મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

ऑक्सिजन पार्क प्रकल्प तळजाई जमीन मोबदला २ कोटींवरून ४०० कोटींवर!

महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; मुख्यसभेची दिशाभूल केल्याचा हेमंत बागुल यांचा आरोप

વિક્રાંત કુલકર્ણી
વિક્રાંત કુલકર્ણી

4 મિનિટ વાંચન

ऑक्सिजन पार्क प्रकल्प तळजाई जमीन मोबदला २ कोटींवरून ४०० कोटींवर
महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; मुख्यसभेची दिशाभूल केल्याचा हेमंत बागुल यांचा आरोप

महत्वाचे मुद्दे

*तळजाई टेकडी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ६७ ते ७३ मधील सुमारे १०० एकर जमिनीवर ऑक्सिजन पार्क प्रकल्प योजना

*परिसरात ऑक्सिजन पार्क विकसित करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेची सन २००० च्या सुमारास भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू

*सुरुवातीला केवळ २.२० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यापुरता मर्यादित असलेला हा विषय आता सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य आर्थिक दायित्वापर्यंत पोहोचल्याची भीती

*काही जमीनधारकांना मोबदला देण्यात आला आणि सुमारे २० ते ३० एकर जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आली

*उर्वरित सुमारे ७० एकर जमिनीच्या मालकांनी मोबदल्याच्या आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नावर न्यायालयात धाव

*मोबदला वादात भूखंड क्रमांक ४९ च्या मालकाच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याचे समजते आहे

*या निकालाविरोधात मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक होते का आणि आपल्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणती कायदेशीर पावले उचलण्यात आली, असा सवाल उपस्थित

*पालिकेने डीपीआर स्वीकारून पुढील कार्यवाही केली असती, तर न्यायालयीन प्रक्रियेत बाजू अधिक भक्कमपणे मांडता आली असती

पुणे, धनश्री ओतारी

शहराचे फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या तळजाई (पाचगाव पर्वती) टेकडी परिसरातील ऑक्सिजन पार्क प्रकल्प जमीन भूसंपादन प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेला तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला केवळ २ कोटी २० लाख रुपयांच्या मोबदल्यापुरता मर्यादित असलेला हा विषय आता सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य आर्थिक दायित्वापर्यंत पोहोचल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने मुख्यसभेची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप युवासेनेचे पुणे महानगर प्रमुख हेमंत बागुल यांनी केला आहे.

जमिन मालकांची मोबदल्याच्या आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नावर न्यायालयात धाव

तळजाई टेकडी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ६७ ते ७३ मधील सुमारे १०० एकर जमिनीवर पूर्वी खासगी विकासकाकडून सुमारे १८० ते २०० भूखंडांचे नियोजन करण्यात आले होते. या परिसरात ऑक्सिजन पार्क विकसित करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने सन २००० च्या सुमारास भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवाडा जाहीर करून भूसंपादनाची कार्यवाही झाली. त्या वेळी काही जमीनधारकांना मोबदला देण्यात आला आणि सुमारे २० ते ३० एकर जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आली. मात्र, उर्वरित सुमारे ७० एकर जमिनीच्या मालकांनी मोबदल्याच्या आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नावर न्यायालयात धाव घेतली.

एका भूखंड प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निकाल

या वादातील भूखंड क्रमांक ४९ चे मालक खान यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याचे नमूद करण्यात येत आहे. या निकालाविरोधात महापालिकेच्या विधी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक होते का आणि त्या वेळी महापालिकेच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणती कायदेशीर पावले उचलण्यात आली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

या संपूर्ण १०० एकर क्षेत्राच्या विकासासाठी तत्कालीन नगरसेवक आबा बागुल यांच्या माध्यमातून पूर्वी सर्वंकष विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल देखील तयार करण्यात आला होता. महापालिकेने हा डीपीआर स्वीकारून पुढील कार्यवाही केली असती, तर न्यायालयीन प्रक्रियेत महापालिकेची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडता आली असती, असे बागुल यांनी सांगितले. मात्र, काही घटकांनी या प्रकल्पाला विरोध केल्यामुळे पुढील प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, असा दावा त्यांनी केला.

संभाव्य आर्थिक दायित्वाचा अंदाज

सध्याच्या घडामोडींमध्ये न्यायालयाच्या अवमानाच्या आदेशाचा आधार घेत नव्याने दर निश्चित करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या दराचा लाभ उर्वरित सुमारे ७० एकर जमिनीवरील इतर भूखंडधारकांनाही मिळण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेवर सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक दायित्व येऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. ४०० कोटी रुपयांचा हा आकडा संभाव्य आर्थिक दायित्वाचा अंदाज असून, एवढी रक्कम देण्याचे अंतिम आदेश झाले आहेत की नाही, याची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने वेळीच योग्य पावले उचलली असती, तर पुणेकरांच्या करातून उभ्या राहणाऱ्या महापालिकेच्या तिजोरीवरील हा संभाव्य भार टाळता आला असता, असे बागुल यांनी नमूद केले. २ कोटी २० लाख रुपयांच्या विषयातून ४०० कोटी रुपयांच्या दायित्वाचा मार्ग कसा मोकळा झाला, अधिकाऱ्यांनी मुख्यसभेला नेमकी कोणती माहिती दिली आणि कायदेशीर बाबींचे परीक्षण झाले का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

नगरविकास विभागाकडेही करण्यात येणार

या पार्श्वभूमीवर संबंधित निर्णय आणि पुढील कार्यवाहीला तातडीने स्थगिती द्यावी, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी तसेच महापालिकेच्या विधी विभागाने सर्व न्यायालयीन आदेशांचा फेरआढावा घेऊन आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणाची सविस्तर तक्रार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडेही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तळजाई टेकडीचा प्रश्न हा केवळ जमिनीच्या मोबदल्याचा नसून पुणे शहराच्या आर्थिक हिताशी आणि पर्यावरणीय भवितव्याशी जोडलेला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर संभाव्य ४०० कोटी रुपयांचा भार येऊ नये आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी ठोस आणि आक्रमक भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा बागुल यांनी दिला आहे. या आरोपांवर महापालिका प्रशासनाची अधिकृत बाजू समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.

શેર કરો
વિક્રાંત કુલકર્ણી

News and Vedio editor

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper