Pune News : गणपतीवर केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी विद्यानंद बापट यांना कायदेशीर नोटीस

Pune News : पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. प्रदीप व्ही. नाईक यांनी अधिकृत कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतर कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी वाढल्या आहेत. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पाठवण्यात आलेल्या या दोन कायदेशीर नोटिसांमध्ये, नुकत्याच झालेल्या प्रसारणात भगवान गणेश, 'गणपती बाप्पा' हा संबोधनात्मक शब्द आणि हिंदूंच्या पवित्र धार्मिक परंपरांना लक्ष्य करणारी आक्षेपार्ह, उपरोधिक आणि अवमानकारक विधाने समाविष्ट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

हा वाद एका मुलाखतीवरून उफाळून आला आहे, ज्यामध्ये बापट यांनी हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना तीव्रतेने दुखावणारी विधाने केल्याचा आरोप आहे. डीजे ध्वनीप्रदूषण किंवा सण-उत्सवांच्या व्यवस्थापनाबाबत कायदेशीर व नागरी भाष्य करण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे अॅड. नाईक यांनी नोटीसमध्ये स्पष्ट केले असले, तरी धार्मिक देवतांचा अपमान करणाऱ्या विधानांना या कायदेशीर नोटीसद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

या नोटीसमध्ये संपादित न केलेल्या मुलाखती, मूळ चित्रीकरण (रॉ फुटेज), संहिता (स्क्रिप्ट्स) आणि सोशल मीडिया मेटाडेटासह सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तात्काळ जतन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित वाहिनीने बापट यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले आहे की ती केवळ प्रसारक म्हणून कार्यरत होती, याबाबत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, तसेच वादग्रस्त क्लिप्सची पुढील जाहिरात किंवा सोशल मीडियावरील प्रसार तात्काळ थांबवावा, असे निर्देश नोटीसद्वारे देण्यात आले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

त्याच वेळी, विद्यानंद बापट यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये ४८ तासांच्या आत त्यांच्या विधानांचे सविस्तर लेखी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अॅड. नाईक यांनी बिनशर्त सार्वजनिक माफीची मागणी केली असून सर्व मूळ डिजिटल फाइल्स हटविल्याशिवाय किंवा बदल न करता सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

४८ तासांच्या मुदतीत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि सायबर पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर भारतीय न्याय संहिताच्या कलम २९९ आणि ३०२ अन्वये औपचारिक फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. या व्हिडिओमध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत महत्त्वाच्या कायदेशीर घडामोडींवर चर्चा केली असून, भारताच्या नवीन कायदेशीर चौकटीत इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि कायदेशीर नोटिसा कशा प्रकारे हाताळल्या जातात यावर प्रकाश टाकला आहे.