Delhi News : १८ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी? केंद्राचा मोठा निर्णय; केवळ सूचना नको, आता कायदा हवा
Delhi News : नवी दिल्ली : लहान मुलांमध्ये वाढता सोशल मीडिया वापर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
2 min read


Delhi News : नवी दिल्ली : लहान मुलांमध्ये वाढता सोशल मीडिया वापर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (Intermediary) नियमांमध्ये बदल करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत वैधानिक सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News
नेमकं काय घडलं?
अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकार लवकरच Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 मध्ये नवीन तरतूद करण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना १८ वर्षांखालील व्यक्तींना खाते उघडण्यापासून रोखण्यासाठी अधिक कठोर नियम लागू करावे लागू शकतात. https://maharashtramirror.com/ Delhi News
या पार्श्वभूमीवर वयाची पडताळणी (age verification) हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन वापरकर्त्यांची खाती ओळखणे आणि त्यांच्यावर आवश्यक निर्बंध लागू करण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर येऊ शकते. .https://maharashtramirror.com/ Delhi News
केवळ सूचना नको, कायदा हवा
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेचा प्रश्न आता केवळ सोशल मीडिया कंपन्यांना सूचना देण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी स्पष्ट आणि कायदेशीर चौकट असावी, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे.
केंद्रानेही न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत IT नियमांमध्ये यासंदर्भात तरतूद करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे पुढील काळात १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया खात्यांबाबत अधिक कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News
मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
सोशल मीडिया वापरामुळे मुलांचे ऑनलाइन शोषण, हानिकारक किंवा अनुचित कंटेंटशी संपर्क, गोपनीयतेचे प्रश्न आणि डिजिटल व्यसनासारख्या बाबींविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीही IT नियमांच्या माध्यमातून मुलांसाठी हानिकारक कंटेंटवर कारवाई आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदाऱ्यांबाबत कठोर तरतुदी केल्या आहेत. .
यापूर्वी भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीही मुलांमध्ये सोशल मीडिया वापरासाठी वयावर आधारित निर्बंधांचा विचार करण्याची सूचना केली होती.
आता पुढे काय?
केंद्र सरकार IT Intermediary Rules मध्ये बदल केल्यानंतर सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी अल्पवयीन वापरकर्त्यांबाबत अधिक स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित करू शकते. मात्र अंतिम नियम नेमके काय असतील, त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल आणि वयाची पडताळणी कोणत्या पद्धतीने केली जाईल, हे सरकारच्या अंतिम अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
म्हणजेच, सध्या चर्चेत असलेला मुद्दा केवळ “मुलांना सोशल मीडिया वापरता येणार की नाही?” इतकाच नाही; तर मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर बंधनांची चौकट किती कठोर असणार, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. .https://maharashtramirror.com/ Delhi News


