नागपुरात देशातील पहिला ३०० कोटींचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प

दररोज २८ टन गॅसनिर्मिती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पाहणी

नागपूर: उपराजधानी नागपूरला पूर्णपणे ‘कचरामुक्त’ करण्यासाठी आणि देशासमोर घनकचरा व्यवस्थापनाचा एक नवा आणि आदर्श वस्तुपाठ ठेवण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने टाकलेले पाऊल अत्यंत ऐतिहासिक ठरले आहे. देशातील पहिल्या एकीकृत शहर घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची पाहणी आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भांडेवाडी येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन केली.

हा भव्य आणि आधुनिक प्रकल्प संपूर्णपणे खाजगी गुंतवणुकीतून साकारत असून, यासाठी तब्बल ३०० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. “या प्रकल्पामुळे नागपूर शहर हे संपूर्ण भारतात कचरामुक्त शहर आणि पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जेचे मुख्य केंद्र म्हणून ओळखले जाईल,” असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणीदरम्यान बोलताना व्यक्त केला.

३० एकर शासकीय जागेवर अत्याधुनिक प्रकल्प उभारला जात आहे
भांडेवाडी येथील ३० एकर शासकीय जागेवर ‘केवा सुसबडे’ या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या उद्योग समूहातर्फे हा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. नागपूर शहरात दररोज गोळा होणाऱ्या एकूण १,३०० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी तब्बल १,२०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर या केंद्रात अत्यंत आधुनिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. हा प्रकल्प एकूण तीन टप्प्यांत पूर्ण होणार असून, येत्या ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या संपूर्ण क्षमतेने कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू होईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्यापासून उच्च दर्जाचे ‘बायोगॅस’ आणि शेतीसाठी उपयुक्त ‘कंपोस्ट खत’ तयार केले जाईल. तर सुक्या कचऱ्यापासून वीज निर्मितीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या ‘पावर प्लेट्स’ (ऊर्जा विटा) तयार केल्या जातील, ज्यांचा थेट पुरवठा 'महाजनको’च्या वीज प्रकल्पांना इंधन म्हणून केला जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी महापालिकेला एकही रुपया खर्च नाही
या पर्यावरणपूरक प्रकल्पाचा नागपूर महानगरपालिकेला खूप मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी महापालिकेला स्वतःचा एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही. शहरात निर्माण होणाऱ्या १,३०० मेट्रिक टन कचऱ्याच्या दैनंदिन व्यवस्थापनावर आणि वाहतुकीवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च यामुळे वाचणार आहे. तसेच, या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या बायोगॅसच्या विक्रीतून नागपूर महापालिकेला दरवर्षी १५ लाख रुपयांची रॉयल्टी थेट मिळणार आहे. या बायोगॅसचा वापर करून शहरातील तब्बल १९८ सार्वजनिक बसेस सीएनजीवर चालवल्या जातील, ज्यामुळे नागपूरकरांना अतिशय स्वस्त आणि प्रदूषणमुक्त प्रवास उपलब्ध होणार आहे.

या महत्त्वाच्या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी राज्याचे महसूल व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, स्थानिक आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके, नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीना हातीबेड, स्थायी समिती सभापती शिवानी दानी, अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन इटणकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच ‘केवा सुसबडे’ प्रकल्पाच्या कार्यकारी संचालक रुंदा ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण प्रकल्पाच्या तांत्रिक कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली. रुंदा ठाकूर यांच्यासोबत फायनान्स डायरेक्टर विनोद तणदोन आणि उपाध्यक्ष विजय चिपळूणकर यांनीही यावेळी तांत्रिक बाबींचे सादरीकरण केले.