Pune News : २१० साखर कारखान्यांचे गाळप परवान्यासाठी अर्जनिधी कपातीबाबत संभ्रम; परवाना प्रक्रियेला विलंब
Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : राज्यातील साखर कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामासाठी परवाना मिळण्याची प्रक्रिया निधी कपातीबाबतच्या संभ्रमामुळे रखडली आहे.
1 min read

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : राज्यातील साखर कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामासाठी परवाना मिळण्याची प्रक्रिया निधी कपातीबाबतच्या संभ्रमामुळे रखडली आहे. गाळप परवान्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत बुधवारी (दि. ३०) संपली असून, राज्यातील १०४ सहकारी आणि १०६ खासगी अशा एकूण २१० साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News
दि. १ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान हे अर्ज दाखल करण्यात आले. मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार परवाना मिळाल्यानंतर कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू करता येणार आहे. मात्र, दि. ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे परवाना प्रक्रियेला सुरुवातीपासूनच विलंब झाला.https://maharashtramirror.com/ Pune News
काही दिवसांपूर्वी बैठकीचे इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर प्रक्रिया वेगाने होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, कारखान्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध निधींच्या प्रलंबित रकमांमुळे पुन्हा अडथळा निर्माण झाला आहे.
सरकारकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण निधीसाठी १० रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसाठी १ रुपया, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघासाठी १ रुपया आणि साखर संकुल देखभाल व दुरुस्तीसाठी ५० पैसे प्रतिटन आकारले जातात. तसेच गेल्या हंगामात मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून प्रतिटन ५ रुपये अतिरिक्त निधी आकारण्यात आला होता.
यापैकी सहाय्यता निधी तसेच संबंधित संस्थांच्या निधीची बहुतांश रक्कम काही कारखान्यांकडून अद्याप जमा झालेली नाही. ही प्रलंबित रक्कम असलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना द्यायचा की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने परवाना प्रक्रिया संथ झाली आहे. परिणामी, बहुतांश कारखान्यांचे गाळप परवाने प्रादेशिक सहसंचालक स्तरावर प्रलंबित आहेत.
दरम्यान, पावसाअभावी राज्यातील काही भागांत उसाची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. त्यामुळे गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्यास काही शेतकरी संघटनांकडून विरोध होत आहे. दुसरीकडे, पाण्याअभावी उसाची लवकर तोडणी करणे आवश्यक असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या वेळेबाबतही मतभेद कायम आहेत.


