RTE : न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: आरटीई प्रवेशासाठी आईचे जात प्रमाणपत्र ग्राह्य

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

RTE : प्रत्येक बाबतीत मुलाची ओळख केवळ वडिलांच्या जातीवरूनच पटवता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका विधवा आईला दिवंगत पतीचे जात प्रमाणपत्र सादर करता न आल्यामुळे पुणेस्थित सहा वर्षांच्या मुलीचा शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गतचा प्रवेश नाकारण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवून संबंधित मुलीला त्वरित प्रवेश देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. या निकालामुळे एकल व विधवा मातांना मोठा दिलासा मिळाला असून कायद्याच्या चौकटीत मानवी संवेदनांचा एक नवा दृष्टिकोन समोर आला आहे. rte admission mothers caste certificate

नेमके प्रकरण काय?

या प्रकरणातील याचिकाकर्ती रंजना जाधव (वय ३५) या पुणे येथे घरकाम करून आपला उदरनिर्वाह करतात आणि त्या धनगर समाजातील (भटक्या जमाती) आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या सहा वर्षांच्या मुलीच्या (आरोही जाधव) शिक्षणासाठी २५ टक्के आरटीई कोट्याअंतर्गत पुण्यातील ‘आदित्य इंग्लिश मीडियम स्कूल’मध्ये अर्ज केला होता.

परंतु, अर्जासोबत वडिलांचे जात प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे कारण देत तालुकास्तरीय छाननी समिती, संबंधित शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांनी तिचा अर्ज फेटाळून लावला होता. शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे केलेले अपीलही फेटाळण्यात आल्याने रंजना जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील भूषण राऊत यांनी सांगितले की, केवळ प्रमाणपत्राच्या अट्टहासामुळे मुलीच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचे तसेच पुरुषप्रधान पूर्वग्रहांपासून मुक्त होऊन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. RTE

PMPML: खर्चाचा डोंगर आणि थकबाकीमुळे पुणेकरांची ‘जीवनवाहिनी’ व्हेंटिलेटरवर

न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे मान्य केला. न्यायमूर्ती जमादार यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, जिथे वडील मृत आहेत किंवा पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडण्यास असमर्थ आहेत, तिथे आई हीच मुलाची नैसर्गिक पालक असते. “सर्वच परिस्थितीत मुलाची ओळख केवळ वडिलांच्या जातीवरूनच ठरवली जावी, हा आग्रह टिकण्यासारखा नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.

खंडपीठाने पुढे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा एखाद्या मुलाला त्याच सामाजिक गैरसोयी आणि भेदभावांना सामोरे जावे लागते, जे त्याच्या आईने सोसले आहेत, तेव्हा ते मूल कायदेशीररित्या आपल्या आईची जात स्वीकारण्यास पात्र ठरते. प्रशासनाने या प्रकरणाची अत्यंत संकुचित आणि यांत्रिक दृष्टिकोनातून तपासणी केली, ज्यामुळे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या आणि शिक्षणाच्या हक्काला हरताळ फासला गेला, अशा शब्दांत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. RTE

Devendra Fadnavis यांच्या दिल्ली वारीच्या चर्चांना पूर्णविराम

मुंबई उच्च न्यायालयाने तालुकास्तरीय छाननी समिती, शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांचे अर्ज फेटाळणारे आदेश रद्दबातल ठरवले आहेत. तसेच, आरोही जाधव यांना त्यांच्या दिवंगत वडिलांच्या जात प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता, आगामी ३१ जुलैपर्यंत पुण्यातील संबंधित शाळेत २५% आरटीई कोट्याअंतर्गत प्रवेश देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

“मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची घटनात्मक हमी कागदोपत्री औपचारिकतेच्या आणि कठोर प्रक्रियेच्या बळी ठरता कामा नये,” अशी ठाम भूमिका घेत न्यायालयाने प्रशासनाला हा दणका दिला आहे. या ऐतिहासिक निकालानंतर सामाजिक वर्तुळातून आणि महिला संघटनांकडून न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.