Pune News : पुण्यावर दुष्काळाचे सावट; महापौर नागपुरे यांचे पालिका प्रशासनाला उपाययोजना करण्याचे आदेश

Pune News : पुणे: पुणे शहरावर ओढवलेले गंभीर दुष्काळी संकट आणि धरणांमधील खालावलेला मर्यादित जलसाठा लक्षात घेता, पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा दीपक नागपुरे यांनी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत महापौरांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासनाला तातडीने सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आणि शहरात कडक पाणी कपात व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

शहरातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरेसे आणि नियमितपणे मिळावे यासाठी पालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये तातडीने स्वतंत्र 'पाणी टंचाई व आपत्ती नियंत्रण कक्ष' स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कक्षात पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी २४ तास कार्यरत असतील. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी स्वतंत्र २४x७ हेल्पलाइन व व्हॉट्सॲप तक्रार निवारण क्रमांक जाहीर केला जाईल. नागरिकांच्या पाणी गळती, टँकर मागणी व इतर तक्रारींचे २४ तासांच्या आत निवारण करणे प्रशासनाला बंधनकारक असणार आहे.

धरणांतील पाणी दीर्घकाळ पुरावे यासाठी शहरात टप्प्याटप्प्याने पाण्याचे सूक्ष्म वाटप लागू केले जाणार आहे. शेवटच्या टोकापर्यंतच्या भागातही समान पाणीपुरवठा होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना महापौरांनी दिल्या आहेत.

तसेच, मुख्य जलवाहिन्या व टाक्यांमधील पाणी गळती शोधून ती तातडीने थांबवण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर 'विशेष द्रुतगती गळती दुरुस्ती पथके' तैनात करण्यात येत आहेत. अनधिकृत नळ जोडण्या आणि व्यावसायिक पाणी चोरी खंडित करून संबंधितांवर थेट फौजदारी व दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

गाड्या धुणे, स्विमिंग पूल अन् बांधकामांवर पिण्याच्या पाण्याच्या वापरास पूर्ण बंदी
पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महापौरांनी अत्यंत कठोर नियम लागू केले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा वापर गाड्या धुणे, खाजगी बांधकामे, स्विमिंग पूल, बगीचे/लॉनला पाणी देणे आणि रस्ते धुण्यासाठी करण्यास पूर्णतः बंदी घातली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह नळ जोडणी थेट खंडित केली जाईल.

टँकर लॉबिंगवर चाप; ३ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
टंचाईग्रस्त भागात महापालिकेतर्फे मोफत टँकर उपलब्ध करून दिले जातील. खाजगी टँकरच्या दरावर कडक मर्यादा आणून त्यांची मनमानी आणि काळाबाजार पूर्णपणे रोखला जाईल. संपूर्ण टँकर व्यवस्थापन क्षेत्रीय कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाकडे राहील.

महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी स्पष्ट केले की, "दुष्काळाचे संकट मोठे असले तरी योग्य नियोजन आणि कठोर निर्णयांनी आपण शहराला यातून सुरक्षित बाहेर काढू. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मौल्यवान आहे." या सर्व अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल येत्या ३ दिवसांत महापौर कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच, नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पत्रकारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.