Pune News : पुण्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी महापौरांची आक्रमक भूमिका; धरणात २४ टीएमसी साठा, मग कपात कशासाठी? : महापौरांचा सवाल

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे आणि लोकसंख्येमुळे पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत असताना पाटबंधारे विभागाने पुण्याच्या हक्काच्या पाणाला लावलेली कात्री आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महापालिकेने यंदा शहरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे शास्त्रोक्त अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात खडकवासला धरण साखळीत भरपूर पाणीसाठा शिल्लक असतानाही पाटबंधारे विभागाने अचानक कोटा ५ टीएमसीने घटवून अवघा ११.३३ टीएमसी मंजूर केला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

पाटबंधारे विभागाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेसमोर केवळ पाण्याचेच नव्हे, तर कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक भुर्दंडाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून जोपर्यंत कालवा समितीची अधिकृत बैठक होत नाही, तोपर्यंत शहरात कोणतीही वाढीव पाणीकपात केली जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय घेतला आहे..https://maharashtramirror.com/ Pune News

पाणीकपातीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाने उद्या (बुधवारी, दि. २८) बोलावलेली महत्त्वाची बैठकही तत्काळ रद्द करण्यात आली आहे. आता कालवा समितीच्या बैठकीत योग्य ती चर्चा झाल्यानंतरच पुढील बैठक घेतली जाईल, त्यामुळे तूर्तास पुणेकरांना वाढीव पाणीकपातीपासून मोठा दिलासा मिळाला असून सध्या सुरू असलेली एक दिवसाचीच पाणीकपात कायम राहणार आहे.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ५ टीएमसीची तूट
महापालिकेने शहराची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभागाकडे नियमानुसार पाणीकोट्याचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मागील वर्षी पुण्यासाठी १६ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे यंदाही किमान मागील वर्षीइतकाच म्हणजेच १६ टीएमसी कोटा मिळणे अत्यंत आवश्यक होते. मात्र, पाटबंधारे विभागाने कोणतीही योग्य व्यवहार्यता न पाहता थेट ५ टीएमसी पाणीकोटा कमी करून अवघा ११.३३ टीएमसी साठा मंजूर केला आहे.
पाटबंधारे विभागाच्या या मनमानी कारभारामुळे आणि पाणीकोटा अचानक कमी केल्यामुळे पुणे महापालिकेसमोर तब्बल ५ टीएमसी पाण्याची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दंड आणि दंडात्मक पाणीपट्टीचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

धरणात २४ टीएमसी साठा, मग कपात कशासाठी?
एकीकडे राज्य शासनाने धरणांमधील उपलब्ध साठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. सध्याच्या स्थितीत खडकवासला धरण साखळीत (खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर) एकूण २४ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. धरणात मुबलक पाणीसाठा असतानाही शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत असा घाईघाईने निर्णय घेऊन पुणेकरांना वेठीस धरणे योग्य नाही, अशी ठाम भूमिका महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी मांडली आहे.

कालवा समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष
महापालिकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता चेंडू कालवा समितीच्या कोर्टात गेला आहे. पालकमंत्री आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीत पुण्याच्या १६ टीएमसी पाणीकोट्यावर काय तो तोडगा निघतो, याकडे आता संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत पुण्यातील सध्याची पाणीकपातीची स्थिती 'जैसे थे' राहणार आहे.

पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा जलसंपदा विभागाचा प्रयत्न?
पाटबंधारे विभागाने पुण्याचा पाणीकोटा ४.१७ टीएमसीने घटवला असला, तरी शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता मंजूर कोट्यापेक्षा महापालिकेला किमान १० टीएमसी पाणी जास्त लागणार आहे. त्यामुळे जास्त वापर आणि सांडपाणी नदीत जाण्याच्या कारणासाठी सुमारे २५२.२१ कोटी रुपये पाटबंधारे विभागाला देण्याची वेळ आली आहे. जर पाटबंधारे विभागाने पुण्याचा पाणीकोटा १६.१९ टीएमसी केला असता, तर यात सुमारे ९२.८२ कोटी रुपयांची बचत होऊन सुमारे १५९.३८ कोटी रुपये द्यावे लागले असते. पाटबंधारे विभागाच्या या चालीमुळे महापालिकेला कोटीवधींचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

पाटबंधारे विभागाची नेमकी खेळी काय?
११.३३ टीएमसी म्हणजे १०० टक्क्यांपर्यंत पाणीवापरासाठी प्रति लिटर ८० पैसे पाणीपट्टी. त्याचे २५ कोटी ६६ लाख ८२ हजार ४८० रुपये होतात.
१०० टक्के ते १२५ टक्क्यांपर्यंत पाणीवापरासाठी २.८३ टीएमसी पाण्याचे प्रति लिटर एक रुपये २० पैसे दराने नऊ कोटी ६१ लाख ७४ हजार रुपये.
१२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ७.१८ टीएमसी पाणीवापर हो-ण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी दोन रुपये ४० पैसे प्रति लिटर या दराने ४८ कोटी ८० लाख १० हजार २४० रुपये इतकी पाणीपट्टी होणार.
पुणे शहराच्या गरजेनुसार २९.३४ टीएमसी पाणीवापराचा एकूण खर्च ८४.०७ कोटी रुपये होणार.
पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर महापालिका १०० टक्के प्रक्रिया करत नाही. त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे एकूण पाणीवापराच्या रकमेवर तिप्पट दंड आकारला जातो. त्यामुळे ८४.०७ कोटी रुपयांवर दंड हा २५२.२१ कोटी रुपये इतको होतो.

महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे २९.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. पाटबंधारेने पुण्यासाठी १६.१९ टीएमसी केला, पण त्यातून बोअरवेल व विहिरींतून पाणीवापर होत असल्याचे कारण देत ४.९७ टीएमसी पाणी वजा करून ११.३३ टीएमसी कोटा मंजूर केला. पाटबंधारेने यंदा भूगर्भातील पाण्याचा हिसाब पकडल्याने कोटा कमी झाला आहे. त्याचा पालिकेला कोट्यवधींचा फटका बसणार आहे.

पाटबंधारे विभागाने पुणे शहरासाठी केवळ ११.३३ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. तो मान्य केला जाऊ शकत नाही, तसेच हा कोटा कमी केल्याने आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पुणेकरांच्या हिताची भूमिका मांडली जाईल."
— मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका