Pune News : आळंदीत विवाहासाठी दोन महिला पोलीस हवालदारांचा रजेचा अर्ज; लग्नपत्रिकाही जोडली

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : दोन महिला पोलीस हवालदारांनी विवाहासाठी रजेचा अर्ज केल्याची बाब समोर आली आहे. या अर्जासोबत त्यांनी ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी आळंदी येथे विवाह करणार असल्याचे नमूद असलेली लग्नपत्रिकाही जोडल्याचे सांगण्यात येत आहे. दोघीही महिला असल्याने या रजेच्या अर्जाची चर्चा पोलीस वर्तुळात सुरू झाली आहे. मात्र, या घटनेकडे केवळ वैयक्तिक नात्याच्या दृष्टीने न पाहता भारतातील समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीर स्थितीच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित दोन्ही महिला पोलीस कर्मचारी हवालदार पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी विवाहासाठी रजा मिळावी म्हणून संबंधित कार्यालयाकडे अर्ज सादर केला आहे. अर्जासोबत जोडलेल्या पत्रिकेत आळंदी येथे विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याचे समजते. या अर्जाबाबत विभागीय पातळीवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांची ओळख आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनावश्यक तपशील जाहीर करणे टाळणे आवश्यक आहे. विवाह आणि लैंगिक अभिमुखता हे वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित विषय असल्यामुळे या घटनेकडे संवेदनशीलतेने पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.https://maharashtramirror.com/ Pune News

भारतात समलिंगी संबंध गुन्हा नाहीत

भारतात प्रौढ व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने असलेले समलिंगी संबंध गुन्हा नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील ऐतिहासिक निर्णयातून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ मधील परस्पर संमतीने असलेल्या प्रौढांच्या समलिंगी संबंधांना गुन्हेगार ठरविणारा भाग असंवैधानिक ठरवला होता. त्यामुळे प्रौढ व्यक्तींना आपल्या पसंतीच्या जोडीदारासोबत नाते ठेवण्याच्या स्वातंत्र्याला महत्त्वपूर्ण घटनात्मक संरक्षण मिळाले. मात्र, समलिंगी संबंध कायदेशीर असणे आणि समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता असणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. भारतात सध्या समलिंगी विवाहाला विषमलिंगी विवाहाप्रमाणे वैधानिक मान्यता देणारी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट अस्तित्वात नाही. https://maharashtramirror.com/Pune News

समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदल करून समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. विवाहासंबंधी कायदेशीर चौकट तयार करणे किंवा त्यामध्ये बदल करणे हे प्रामुख्याने विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. त्यामुळे दोन प्रौढ व्यक्ती वैयक्तिक किंवा सामाजिक पातळीवर विवाहसोहळा आयोजित करू शकतात; मात्र अशा सोहळ्याला प्रचलित विवाह कायद्यांनुसार कायदेशीर विवाहाचा दर्जा मिळतो का, हा स्वतंत्र कायदेशीर प्रश्न आहे. विवाह नोंदणी, वारसा, संयुक्त मालमत्ता, दत्तक प्रक्रिया, वैवाहिक लाभ आणि इतर अधिकारांच्या बाबतीत कायदेशीर मान्यतेला विशेष महत्त्व असते. https://maharashtramirror.com/ Pune News

रजा आणि विवाहाची कायदेशीर मान्यता वेगवेगळे मुद्दे

या प्रकरणात संबंधित महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी विवाहासाठी रजा मागितल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी रजा मंजूर करणे आणि त्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे या स्वतंत्र प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबी आहेत. रजेच्या अर्जावर संबंधित सेवा नियम आणि प्रशासकीय तरतुदींनुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो.रजा मंजूर झाली तरी त्याचा अर्थ संबंधित विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असा होत नाही. त्याचप्रमाणे समलिंगी विवाहाला सध्याच्या कायद्यानुसार वैधानिक मान्यता नसल्याचा मुद्दा हा वैयक्तिक रजा मिळण्याच्या अधिकारापेक्षा वेगळा आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

३० ऑगस्टच्या सोहळ्याकडे लक्ष

आळंदी हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धार्मिक आणि विवाहस्थळ असून येथे दरवर्षी मोठ्या संख्येने विवाह पार पडतात. अशा परिस्थितीत दोन महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी याच ठिकाणी विवाह सोहळा आयोजित केल्याचा दावा चर्चेचा विषय ठरला आहे.दरम्यान, रजेचा अर्ज, त्यासोबत जोडण्यात आलेली कथित लग्नपत्रिका आणि ३० ऑगस्टच्या विवाह सोहळ्याबाबत संबंधित पोलीस विभागाकडून अधिकृत माहिती किंवा निर्णय समोर आल्यानंतरच या प्रकरणातील प्रशासकीय बाबी स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे अपुष्ट माहितीच्या आधारे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत निष्कर्ष काढणे टाळणे आवश्यक आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News