Pune News : पानशेतच्या विस्थापितांचा ६६ वर्षांचा वनवास संपला

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

Pune News : महाराष्ट्र शासनाने पुणे शहरातील पानशेत धरण दुर्घटनेतील पूरग्रस्तांच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तब्बल ६६ वर्षे रेंगाळलेला हा प्रश्न मार्गी लावत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विस्थापित नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळवून दिला आहे. या निर्णयामुळे पुण्यातील सुमारे २० हजार कुटुंबांमधील जवळपास ६० हजार नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. Pune News panshet dam disaster rehab 66 years

१९६१ ची भयानक दुर्घटना आणि त्यानंतरचा संघर्ष

जुलै १९६१ मध्ये पुण्यावर मोठे संकट कोसळले होते. मुसळधार पावसामुळे पानशेत धरण फुटले. या जलप्रलयात पुण्यातील हजारो कुटुंबे उघड्यावर आली, संसार उद्ध्वस्त झाले आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित झाले. या दुर्घटनेनंतर शासनाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात पुनर्वसनाचे प्रयत्न झाले असले, तरी विस्थापितांना त्यांच्या जमिनीचे किंवा घरांच्या जागेचे कायदेशीर मालकी हक्क मिळाले नव्हते. साडेसहा दशके (६६ वर्षे) लोटूनही हा प्रश्न कागदावरच रेंगाळला होता. पिढ्यानपिढ्या पूरग्रस्त नागरिक महसूल आणि शासनाच्या दप्तरी चकरा मारत होते, परंतु कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे हा प्रश्न सुटत नव्हता. Pune News

pune crime : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासे; लोहगडसह अनेक ठिकाणांची पाहणी.

हा प्रश्न केवळ एका विशिष्ट भागापुरता मर्यादित नसून, पुणे शहरातील तब्बल पाच विधानसभा मतदारसंघ आणि जवळपास ४२ वॉर्डांमध्ये पसरलेला होता. हजारो कुटुंबांचे वास्तव्य असलेल्या जमिनी विस्थापितांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना अनेक नागरी सुविधा, विकासकामे आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही गुंतागुंत लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या संवेदनशील विषयावर तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात थेट लक्ष घातले. यापूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महसूलमंत्रीपदाची धुरा सांभाळत असताना या प्रकरणाच्या फाइलला गती दिली होती. त्यानंतर आता महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी धोरणात्मक व निर्णायक पाऊल उचलत हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावला. Pune News

Hinjewadi Civic Issues: हिंजवडीच्या विप्रो सर्कलजवळ समस्यांचा डोंगर; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

पुणे शहरातील विस्थापित २० हजार कुटुंबांना त्यांच्या जागेचे थेट कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहेत. अनेक दशकांपासून जागेच्या अभावी किंवा कागदपत्रांअभावी ज्या जमिनींवर अतिक्रमणे म्हणून नोंद होती, ती अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित केली जाणार आहेत. विस्थापितांना जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. बाधित नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा देतानाच, आकारण्यात येणारे विलंब शुल्क भरण्यासाठी शासनाने २०२९ पर्यंत मोठी मुदतवाढ दिली आहे. Pune News

तब्बल ६६ वर्षांनंतर हक्काची जमीन आणि मालकी हक्क मिळणार असल्यामुळे पानशेत पूरग्रस्त नागरिकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते माधवराव भांडारी, पानशेत पूरग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मंगेश खराटे आणि जनजागरण प्रतिष्ठानचे समन्वयक माधव कुलकर्णी यांनी मुंबईत मंत्रालयात जाऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विशेष सत्कार केला.

Pune Water Supply : पुण्यात पाणी कपात नाही….

पानशेत धरणग्रस्तांचा प्रश्न तब्बल ६६ वर्षे रखडला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अत्यंत संवेदनशील विषय आपण यशस्वीपणे मार्गी लावला आहे. पुण्यातील सुमारे ६० हजार विस्थापित नागरिकांना त्यांच्या हक्काची जमीन आणि मालकी हक्क मिळवून देता आला, याचा मनस्वी आनंद आहे.