Pune News : पुणे मनपाचा बिल्डरधार्जिणा कारभार चव्हाट्यावर

Pune News :पुणे : शहरात सर्वसामान्य नागरिकाने घरासमोर गाडी उभी केली किंवा छोटा-मोठा कर भरण्यास थोडा जरी उशीर केला, तर पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासन त्याच्यावर तातडीने कारवाईचा बडगा उगारते. मात्र, दुसरीकडे बड्या आणि मुठभर बिल्डरांच्या बेकायदेशीर कृत्यांकडे पालिका कशी सोयीस्कर ‘डोळेझाक’ करते, याचा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. बालेवाडी येथील ‘कस्तुरी स्पेसेस’ या बांधकाम प्रकल्पासाठी पालिकेची कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता, तब्बल ५६० मीटर लांबीच्या सार्वजनिक डांबरी रस्त्याची विनापरवाना अनधिकृत खोदाई करून विद्युत केबल टाकण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.https://maharashtramirror.com Pune News

याप्रकरणी पुणे पालिकेच्या मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालयाने संबंधित विकासक भरत अग्रवाल यांना तब्बल ₹२,०४,८२,५६० (दोन कोटी चार लाख ब्याऐंशी हजार पाचशे साठ रुपये) इतक्या मोठ्या दंडाची नोटीस बजावली होती. विशेष म्हणजे, ही नोटीस काढून तीन वर्षे उलटून गेली आहेत, तरीही महापालिका प्रशासनाने या रकमेचा एक रुपयाही वसूल केलेला नाही. या गंभीर प्रकरणी आम आदमी पार्टी (आप) युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत पालिकेच्या हप्तेखोरी आणि बिल्डरधार्जिण्या कारभाराचा पर्दाफाश केला आहे.https://maharashtramirror.com Pune News

या मुद्द्यावर बोलताना ‘आप’ युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे म्हणाले, “पाचशे साठ मीटरचा सार्वजनिक डांबरी रस्ता बेकायदेशीरपणे खोदून शहराची वाट लावली जाते, पालिकेचे अधिकारी घटनास्थळी पाहणी करतात आणि स्वतःच्या स्वाक्षरीने दोन कोटी चार लाख रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावतात. मग, प्रत्यक्षात वसुलीची वेळ आल्यावर पालिकेला नेमका ‘लकवा’ का मारतो? ‘रक्कम भरल्याशिवाय प्रकल्पाचे कोणतेही बांधकाम किंवा परवानगीविषयक काम करू नये आणि काम त्वरित थांबवण्यात यावे,’ असे स्पष्ट आदेश मनपाच्या अधिकृत पत्रात आहेत. मग तरीही संबंधित ठिकाणी अद्याप कामे कशी सुरू राहू दिले जात आहेत? यात मनपा अधिकारी आणि बिल्डरचे नेमके काय ‘सेटिंग’ झाले आहे?”

आज पुणे शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे जीव जात आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत पालिकेच्या हक्काच्या उत्पन्नातील सव्वा दोन कोटींहून अधिक रक्कम वसूल न करता बिल्डरला अभय देणे, हा जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या कष्टाच्या पैशांचा घोर अपमान आणि प्रशासकीय लूट असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

अब्जाधीशांसमोर पालिका लाचार का?
सामान्य माणसाच्या थकबाकीसाठी त्याची मालमत्ता जप्त करायला धावणारे मनपाचे पथक या बड्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या दारात जप्तीची कारवाई करायला का जात नाही? नोटीस देऊन तीन वर्षे लोटल्यानंतरही दंडाची वसुली न होण्यामागे काही उच्चपदस्थ अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची आर्थिक साखळी सक्रिय असल्याचा थेट आरोप काळे यांनी केला आहे. “पुणे महानगरपालिका म्हणजे बड्या विकासकांची हक्काची जहागीर बनली आहे का? सर्वसामान्यांचे खिसे कापणारी पालिका अब्जाधीश बिल्डरांसमोर अशी लाचार का होते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आंदोलनाचा इशारा
आम आदमी पार्टी युवा आघाडीने प्रशासनाला अल्टीमेटम देताना स्पष्ट केले आहे की, येत्या ७ दिवसांच्या आत व्याजासहित या ₹२.०४ कोटींच्या दंडाची पूर्ण वसुली झाली पाहिजे आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अन्यथा, ‘आप’ युवा आघाडीतर्फे पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य दारात तीव्र निदर्शने करण्यात संबंधितांना जाब विचारला जाईल. जर पालिकेने या प्रकरणात तातडीने दंडाची रक्कम कोषागारात जमा करून घेतली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.