Pune News : पुणे मनपाच्या आयुक्तांसह १० अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका

Pune News :महत्वाचे मुद्दे
*सुरेंद्र कडू आणि कुटुंबीयांची २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकाhttps://maharashtramirror.com/ Pune News
*२० ऑक्टोबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन झाले नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
*धनकवडी येथील सर्व्हे क्रमांक १३, हिस्सा क्रमांक २/१बी/२/१ येथील ५७,६७९.२० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन कडू कुटुंबाच्या मालकीची होती
*१७ मे १९७७ रोजी या जमिनीचा काही भाग अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करण्यात आला होता
*१९८५-८६ मध्ये या जमिनीचा ताबा पुणे मनपाकडे देण्यात आला
*४ ऑगस्ट १९८८ रोजी झालेल्या तडजोडीनुसार १४,६७३.२० चौरस मीटर जमीन परत करण्यात आली
*उर्वरित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात राहिली. त्यानंतर टीडीआर मिळविण्यासाठी कुटुंबीयांनी केलेले अर्ज २०११ आणि २०१३ मध्ये फेटाळण्यात आलेhttps://maharashtramirror.com/ Pune News

Pune News : पुणे: पुणे महापालिकेच्या (मनपा) टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) विभागातील कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. धनकवडी येथील जमिनीच्या मोबदल्यापोटी मंजूर करावयाच्या टीडीआरमध्ये कपात केल्याचा आणि यापूर्वी मंजूर झालेल्या टीडीआरच्या वापरात अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप करत सुरेंद्र दत्तात्रय कडू आणि अन्य तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासह तत्कालीन व विद्यमान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन झाले नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

नेमका काय आहे धनकवडीतील जमिनीचा वाद?
याचिकेतील माहितीनुसार, धनकवडी येथील सर्व्हे क्रमांक १३, हिस्सा क्रमांक २/१बी/२/१ (सध्याचा सीटीएस क्रमांक ३८१) येथील ५७,६७९.२० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन कडू कुटुंबाच्या मालकीची होती. १७ मे १९७७ रोजी या जमिनीचा काही भाग अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करण्यात आला होता. १९८५-८६ मध्ये या जमिनीचा ताबा पुणे महापालिकेकडे देण्यात आला.

४ ऑगस्ट १९८८ रोजी झालेल्या तडजोडीनुसार १४,६७३.२० चौरस मीटर जमीन परत करण्यात आली, तर उर्वरित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात राहिली. त्यानंतर टीडीआर मिळविण्यासाठी कुटुंबीयांनी केलेले अर्ज २०११ आणि २०१३ मध्ये फेटाळण्यात आले. त्यामुळे सुरेंद्र कडू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केला.

उच्च न्यायालयाने १३,५४६.५४ चौ.मी. क्षेत्रासाठी टीडीआरचे दिले होते आदेश
२० ऑक्टोबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत एकूण १३,५४६.५४ चौरस मीटर क्षेत्रासाठी टीडीआर देण्याचे निर्देश पुणे महापालिकेला दिले होते. यामध्ये पुढील क्षेत्राचा समावेश होता.

न्यायालयाने युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (युडीसीपीआर २०२०) नुसार १२ आठवड्यांच्या आत टीडीआर देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु टीडीआर न देता हायकोर्टयाचा आदेशाचा अवमान केला.

पुणे महापालिकेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, १ एप्रिल २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत विशेष अनुमती याचिका निकाली काढली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १३,२६४.५४ चौरस मीटर क्षेत्राच्या तुलनेत अद्याप ४,२२४.७७ चौरस मीटर क्षेत्राचा टीडीआर देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आठ व्यवहारांनंतरही टीडीआर वापरास अडथळे?
याचिकेतील माहितीनुसार, गोयल गंगा कन्स्ट्रक्शन्स एलएलपीने १३ ते २८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत आठ नोंदणीकृत हस्तांतरण दस्तांद्वारे १५,०१४.६३ चौरस मीटर टीडीआर तृतीय पक्षांना हस्तांतरित केला.

यानंतर ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगरविकास विभागाच्या आदेशात १७ मेपूर्वी विक्री झालेल्या टीडीआरच्या वापरास हरकत नसल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेच्या टीडीआर विभागाकडून काही प्रस्ताव स्वीकारले जात नसल्याचा आणि स्क्रुटिनी चलन जारी करण्यात अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुन्हा महापालिका आयुक्त आणि शहर अभियंत्यांना पत्र पाठवून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. मात्र, त्यावर उत्तर मिळाले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

अवमान याचिकेत एकूण १८ प्रतिवादींचा समावेश आहे.

याचिकाकर्त्यांनी अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी केलेले महापालिकेचे १० अधिकारी पुढीलप्रमाणे: नवलकिशोर राम – महापालिका आयुक्त, पृथ्वीराज बी. पी. – तत्कालीन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट), अनिरुद्ध पावसकर – शहर अभियंता, प्रशांत थोम्बरे – उपआयुक्त, दक्षता विभाग तसेच जमीन व मालमत्ता विभाग, निखिल मोरे – उपआयुक्त, भूसंपादन विभाग, प्रवीण शेंडे – अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विकास विभाग (टीडीआर सेल), मुकुंद बर्वे – तत्कालीन उपशहर अभियंता, टीडीआर विभाग, जयवंत बी. पवार – कार्यकारी अभियंता, टीडीआर सेल, आशालता साळवी – तत्कालीन सहायक अभियंता, टीडीआर विभाग, दीपक बारभाई – उपअभियंता, टीडीआर सेल.

अन्य आठ प्रतिवादी पुढीलप्रमाणे: पुणे महानगरपालिका, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (१), महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य, संचालक; नगररचना विभाग, महाराष्ट्र राज्य; हृदयनाथ डी. कडू देशमुख; सक्षम प्राधिकारी, नागरी जमीन कमाल मर्यादा व नियमन कायदा, पुणे; विशेष भूसंपादन अधिकारी; जिल्हाधिकारी, पुणे.