Pune News : संरक्षण जमिनीवरील अतिक्रमणाला दणका; १२ कंपन्यांना जागा खाली करण्याचे आदेश

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील संरक्षण विभागाच्या जमिनीवरील कथित अनधिकृत ताब्याविरोधात संरक्षण संपदा कार्यालयाने (Defence Estates Office - DEO) कठोर भूमिका घेतली आहे. पुणे सर्कलच्या संरक्षण संपदा अधिकाऱ्यांनी १२ कंपन्या आणि व्यक्तींना संरक्षण विभागाची जागा खाली करण्याचे आदेश दिले असून, आदेशाचे पालन न केल्यास बळजबरीने निष्कासन, तात्पुरती बांधकामे हटविणे तसेच नुकसानभरपाई आणि जागेच्या वापराचे शुल्क वसूल करण्याचा इशारा दिला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
संरक्षण संपदा कार्यालयाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी बजावलेली ही नोटीस पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील जीएलआर सर्व्हे क्रमांक ८२६ मधील ‘ए-२’ वर्गवारीतील संरक्षण जमिनीशी संबंधित आहे. यापूर्वीच्या वृत्तात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकात दुरुस्ती असून, संबंधित जमिनीचा योग्य सर्व्हे क्रमांक ८२६ असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोटिशीत आनंद ट्रेडिंग कंपनी, राज कन्स्ट्रक्शन कंपनी, युनायटेड सेल्स कॉर्पोरेशन, सुमा कन्स्ट्रक्शन्स, ओंकार असोसिएट्स, सारथ एंटरप्रायझेस, पोरलिंक कॉम्प्युटर्स आणि अग्रवाल एजन्सीज या कंपन्यांसह शिंदे, मनीष मलिक, बद्री मंडल आणि संतोष पिसे या व्यक्तींचा उल्लेख आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

२४ ऑगस्टपर्यंत जागा खाली करण्याचे होते आदेश

संबंधित कंपन्या आणि व्यक्ती कोणत्याही वैध अधिकाराशिवाय संरक्षण विभागाच्या जमिनीचा वापर करीत असल्याचा आरोप डीईओने केला आहे. या जागेवर तात्पुरत्या पत्र्याच्या शेड उभारण्यात आल्याचे तसेच बांधकाम साहित्य आणि अन्य वस्तू ठेवण्यात आल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. संरक्षण संपदा अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी जागा खाली करून शांततापूर्ण ताबा प्रशासनाकडे देण्याचे निर्देश दिले होते. ही मुदत आता संपली आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News
निर्धारित मुदतीत जागा खाली न केल्यास प्रशासन संबंधितांना बळजबरीने बाहेर काढू शकते. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपातील बांधकामे हटवून कायद्यानुसार अन्य कारवाई केली जाऊ शकते. या कारवाईचा संपूर्ण खर्च आणि जोखीम संबंधित कथित अतिक्रमणधारकांची राहील, असेही नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
याशिवाय, अनधिकृत ताब्यामुळे झालेले नुकसान, जागेच्या वापराचे शुल्क, मेस्ने प्रॉफिट्स, निष्कासनाचा खर्च तसेच जागा पूर्ववत करण्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राखून ठेवल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.

एमईएस कंत्राटदारही रडारवर

नोटिशीत एमईएस कंत्राटदार, कंपन्या आणि त्यांच्या वतीने संरक्षण जमिनीवर राहणारे अथवा जागेचा वापर करणारे कामगार यांचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी कंत्राटदार आणि त्यांच्या आस्थापनांना संरक्षण विभागाच्या जमिनीचा ताबा नेमका कसा मिळाला, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संरक्षण संपदा कार्यालयाने यापूर्वी स्थानिक लष्करी प्राधिकरणाच्या (LMA) प्रतिनिधींसह संबंधित जागेची पाहणी केली होती. या पाहणीदरम्यान आढळलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. https://maharashtramirror.com/ Pune News

डीईओने यापूर्वी ३१ जुलै २०२६ रोजीही नोटीस बजावून कथित अनधिकृत ताबा हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर एमईएस बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे शाखा आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या प्रतिनिधींनी जागा खाली करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत मागितली होती. त्यामुळे कारवाई काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, १४ ऑगस्टच्या नोटिशीत २४ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली.

महापालिकेचे नव्हे, थेट संरक्षण विभागाच्या जमिनीचे प्रकरण

या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक आहे, कारण ही सामान्य महापालिका किंवा नागरी हद्दीतील अतिक्रमणाची बाब नसून जनरल लँड रजिस्टरमध्ये (GLR) नोंद असलेल्या ‘ए-२’ वर्गवारीतील संरक्षण जमिनीशी संबंधित प्रकरण आहे. या कारवाईमुळे खासगी कंपन्या, कंत्राटदार आणि कामगार संरक्षण विभागाच्या जमिनीवर कसे आले, कथित अनधिकृत ताबा किती काळ सुरू होता आणि संबंधितांना या जागेच्या वापरासाठी कोणतीही परवानगी अथवा अधिकृत मान्यता देण्यात आली होती का, असे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. २४ ऑगस्टची अंतिम मुदत संपल्यामुळे आता संरक्षण संपदा कार्यालय, पुणे सर्कलकडून पुढील कारवाई काय केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.