PMC: कचरा वेचकांच्या सुरक्षिततेबाबत पुणे महापालिका उदासीन

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

पुणे शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी दररोज पहाटेपासून राबणाऱ्या आणि कचरा व्यवस्थापनात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या 'कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत' अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ६,५१५ हून अधिक कचरा वेचकांच्या मूलभूत हक्क आणि सुविधांकडे पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने साफ दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. PMC

घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधील स्पष्ट तरतुदींनुसार शहरातील सर्व असंघटित कचरा वेचकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांना महापालिकेतर्फे 'अधिकृत स्वच्छता दूत' ओळखपत्र देणे बंधनकारक आहे. मात्र, यावर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी प्रशासन केवळ "धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक राहील" असे मोघम उत्तर पालिकेने हात वर केल आहेत.

Ganeshotsav 2026 च्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात वाहतुकीत मोठे बदल

आरोग्य सुरक्षा किट आणि मोफत तपासणीचा अभाव

कचऱ्यातील फुटलेल्या काचा, वापरलेल्या सुया आणि विषारी घटकांमुळे कचरा वेचकांना दररोज संसर्ग आणि गंभीर आजारांचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर दर ६ महिन्यांनी 'आरोग्य सुरक्षा किट' (चामडी/रबरी हातमोजे, मास्क, सेफ्टी बूट, रेडियम जॅकेट आणि टिटॅनस लस) देणे आणि पालिकेच्या रुग्णालयांत मोफत पूर्ण आरोग्य तपासणी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. परंतु, उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) यांनी या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मागणीवरही कोणताही ठोस प्लॅन न देता विषय 'धोरणात्मक निर्णया'च्या नावाखाली प्रलंबित ठेवला आहे. PMC

अपघात विमा आणि आरोग्य सुरक्षा कागदावरच?

रस्त्यांवर आणि घरोघरी कचरा संकलनाचे काम करताना होणारे अपघात आणि आजारपणामुळे अनेक कचरा वेचकांना प्राणाला मुकावे लागते. या सर्व नोंदणीकृत व असंघटित कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या कोणत्या आरोग्य योजनांचा लाभ मिळतो, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. तसेच, त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी ५ लाख रुपयांचा अपघाती/जीवन विमा देण्याबाबत निर्णय घेणे प्रशासनाला सहज शक्य असतानाही, त्यावर दिरंगाई केली जात आहे.

कल्याणकारी योजनांचा संथ वेग

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून कचरा वेचकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आलेख पाहता अत्यंत निराशाजनक चित्र समोर येते: PMC

२०२३-२४ मध्ये केवळ ३८० लाभार्थ्यांसाठी २२.८० लाख रुपये खर्च झाले.
२०२४-२५ मध्ये ही संख्या घटून ३०९ लाभार्थ्यांपर्यंत (१७.९० लाख रुपये) खाली आली.
२०२५-२६ मध्ये अवघ्या ३६८ लाभार्थ्यांना (२१.२५ लाख रुपये) लाभ मिळाला.

शहरभरात ६,५०० हून अधिक कचरा वेचक असताना वर्षाला अवघ्या ३०० ते ४०० कर्मचाऱ्यांपर्यंतच लाभ पोहोचत असल्याने या योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेच्या १५ ही क्षेत्रीय कार्यालयांत 'कचरा वेचक नागरिक सुविधा व मदत कक्ष' सुरू करून या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे, परंतु तिथेही प्रशासन उदासीन दिसते. PMC

स्वतंत्र निधी आणि प्रक्रिया केंद्रांवर रोजगाराची मागणी

ओला व सुका कचरा वर्गीकरणावर महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. शहराची विनामोबदला सेवा करणाऱ्या या घटकासाठी महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पामध्ये स्वतंत्र 'कचरा वेचक आरोग्य व कल्याण निधी' राखून ठेवावा, तसेच महापालिकेच्या साहित्य पुनर्प्राप्ती केंद्रांवर' ( या कचरा वेचकांना सन्मानाने रोजगाराची संधी दिली जावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. PMC

प्रशासनाने तातडीने कागदी घोड नाचवणे बंद करून या कष्टकरी घटकाला योग्य न्याय, सामाजिक सुरक्षा आणि अधिकृत ओळखपत्र देऊन सन्मानाची वागणूक द्यावी, अशी जोरदार मागणी कचरा वेचक संघटनांकडून केली जात आहे.