Skip to content

महापालिकेच्या होर्डिंग धोरणावरून नवा कलगीतुरा

'कोलकाता पॅटर्न 'ला माजी नगरसेवकांचा विरोध

PG
Prashik Ghaste

1 min read

महापालिकेच्या होर्डिंग धोरणावरून नवा कलगीतुरा

'कोलकाता पॅटर्न 'ला माजी नगरसेवकांचा विरोध

माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बघे यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना याबाबत निवेदन दिले

निलेश राऊत
पुणे: कोलकाता महापालिकेच्या धर्तीवर पुण्यात जाहिरात आणि महसूलवाटप धोरण राबविण्याबाबत प्रशासकीय हालचाली सुरू असतानाच, यावर माजी नगरसेवकांनी बोट ठेवले आहे. या धोरणातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत खासगी व्यक्तींचे हित जोपासले जाऊ नये, असा स्पष्ट इशारा माजी नगरसेवकांनी दिला आहे.

'आपले पुणे आपला परिसर' संस्थेचे सदस्य आणि माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बघे यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना याबाबत निवेदन देत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आदींना पाठवल्या आहेत.

पहिल्या होर्डिंग धोरणाला पुण्यातून प्रचंड विरोध
यापूर्वी महापालिकेने मांडलेल्या पहिल्या होर्डिंग धोरणाला पुण्यातून प्रचंड विरोध झाला होता. भाजपची बदनामी होताच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर धोरण रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. याची आठवण या पत्रातून करून देण्यात आली आहे. आता प्रशासन कोलकाता महापालिकेच्या रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेलचा विचार करत असल्याचे समजते. मात्र, कोलकाता मॉडेल नेमके काय आहे आणि पुण्यात त्याची अंमलबजावणी होणार का? असा सवाल माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.

उत्पन्न संबंधित संस्था आणि महापालिका यांच्यात ५०-५० टक्के वाटून घेणार
कोलकाता महानगरपालिकेच्या नवीन धोरणानुसार, शहरातील सर्व सरकारी जाहिराती महापालिकेच्या परवानगीनेच लावणे बंधनकारक असून, त्यातून मिळणारे उत्पन्न संबंधित संस्था आणि महापालिका यांच्यात ५०-५० टक्के प्रमाणात वाटले जाते. जुन्या अवजड लोखंडी संरचनेऐवजी केवळ आधुनिक एलईडी मोनोपोललाच तिथे परवानगी दिली जाते. या सर्व तरतुदी पुण्यात लागू होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुण्यात जर अशाच प्रकारचे पारदर्शक आणि महसूल वाढवणारे धोरण राबविले जाणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, होर्डिंग धोरणाच्या नावाखाली जर पुन्हा एकदा खासगी हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला आमचा विरोध राहील, असे केसकर, कुलकर्णी आणि बघे यांनी स्पष्ट केले आहे.

Share