मुंढवा-घोरपडी डी.पी. रस्त्याचा मार्ग मोकळा
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर १०.१३ कोटींचा 'पुरवणी निवाडा' जाहीर
2 min read

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर १०.१३ कोटींचा 'पुरवणी निवाडा' जाहीर
मुख्य मुद्दे
एकाच मिळकतदाराला मिळणार मोठी रक्कम; अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय; मुंढव्यातील वाहतूक कोंडी फुटण्यास मदत होणार
पुणे: पुणे महानगरपालिका हद्दीतील मुंढवा आणि घोरपडी परिसराला जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या ८० फूट रुंद डी.पी. (Development Plan) रस्त्यासाठी जमीन संपादनाचा पेच अखेर सुटला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर, पुणे जिल्हा प्रशासनाने मुंढवा येथील एका मिळकतीसाठी तब्बल १० कोटी १३ लाख ६५ हजार ६८७ रुपये इतका मोबदला देणारा 'अंतिम पुरवणी निवाडा' जाहीर केला आहे.

या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या रस्त्याचे काम आता मार्गी लागणार असून परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंढवा येथील सर्व्हे नं. ९४ क मधील २३७८.०० चौ.मी. जमिनीच्या मोबदल्यावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. या प्रकरणी संबंधित मिळकतदाराने (मॅनेजर डे पेपर मील) मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आणि त्यानंतर अवमान याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ४ मे २०२६ पर्यंत या जमिनीचा अंतिम निवाडा जाहीर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार, विशेष भू-संपादन अधिकारी (क्र. १६) हर्षद रमेश घुले यांनी हा १० कोटींहून अधिक रकमेचा पुरवणी निवाडा अधिकृतपणे घोषित केला आहे.
मोबदल्याचे स्वरूप
प्रशासनाने नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार हा मोबदला निश्चित केला आहे. यात खालील घटकांचा समावेश आहे:
जमिनीचे मूळ मूल्य: सुमारे २ कोटी ३७ लाख ८० हजार रुपये (₹ १०,००० प्रति चौ.मी. दरानुसार). १००% सांत्वन रक्कम (Solatium): मूळ मूल्याच्या १०० टक्के म्हणजेच २ कोटी ३७ लाख ८० हजार रुपये अतिरिक्त.
व्याज आणि अतिरिक्त मोबदला: २०१३ पासून २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी १२%, ९% आणि १५% दराने व्याज व अतिरिक्त घटक मिळून सुमारे ५ कोटी ३८ लाख रुपये. एकूण रक्कम: १०,१३,६५,६८७ रुपये.
वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार
मुंढवा आणि घोरपडी हा परिसर सध्या प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करत आहे. ८० फूट रुंद डी.पी. रस्त्यासाठी या जमिनीचे संपादन होणे अत्यंत आवश्यक होते. आता हा निवाडा जाहीर झाल्याने आणि जमिनीचा ताबा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित झाल्याने, रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे आणि डांबरीकरणाचे काम तातडीने सुरू करता येणार आहे.


