Skip to content

Mumbai Railway Bomb Blast : मुंबई बॉम्बस्फोट: 12 आरोपींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!

•राज्य सरकार आणि पीडित कुटुंबीयांना मोठा दिलासा; पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नाही, सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्टीकरण

V
Vivek

2 min read

Mumbai Railway Bomb Blast : मुंबई बॉम्बस्फोट: 12 आरोपींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!

•राज्य सरकार आणि पीडित कुटुंबीयांना मोठा दिलासा; पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नाही, सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्टीकरण

ANI :- मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि या प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण?

11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील पश्चिम उपनगरीय रेल्वेच्या सात डब्यांमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या भीषण घटनेत 189 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता, तर 824 लोक जखमी झाले होते. हे सर्व स्फोट प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमध्ये झाले होते. या घटनेला 19 वर्षांनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (21 जुलै रोजी) या बॉम्बस्फोटातील सर्व 12 आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. त्यानंतर लगेचच या आरोपींना तुरुंगातून सोडण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता आणि जनतेतूनही तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२४ जुलै रोजी) उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच, सर्वच आरोपींना नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने सुटका करण्यात आलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात परत पाठवण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली नव्हती. त्यांनी केवळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांमुळे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) प्रलंबित असलेल्या इतर खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रस्तुत प्रकरणातील निर्णय इतर कोणत्याही प्रकरणात उदाहरण म्हणून देता येणार नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 21 जुलै रोजी संध्याकाळी 12 आरोपींपैकी दोघांची नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. यामध्ये एहतेशाम सिद्दीकी याला 2015 मध्ये ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तर दुसरा आरोपी मोहम्मद अली जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, 12 पैकी नावीद खान नावाचा एक आरोपी सध्या नागपूर तुरुंगातच राहणार आहे, कारण तो हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात अंडरट्रायल आहे.

हेही वाचा: ठाण्यात 'लेडी थीफ'चा पर्दाफाश: 10 घरफोड्या उघड, 10.99 लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Share