Mumbai News : गॅस टंचाईवर सरकारचा 'अ‍ॅक्शन प्लॅन'! जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांची स्थापना; अफवा पसरवणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई
•राज्यात गॅसचा तुटवडा नाही, दैनिक उत्पादन 11 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवले; अत्यावश्यक सेवांना पुरवठ्यात प्राधान्य
2 min read
•राज्यात गॅसचा तुटवडा नाही, दैनिक उत्पादन 11 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवले; अत्यावश्यक सेवांना पुरवठ्यात प्राधान्य
मुंबई :- इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या चर्चेवर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी जिल्हास्तरावर 'विशेष सनियंत्रण समित्या' स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी यासंदर्भात सर्व यंत्रणांना कडक निर्देश दिले आहेत.
जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांचे कवच
गॅस पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
समितीचे स्वरूप: यात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तेल कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल.
जबाबदारी: गॅस साठ्यावर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि दररोजचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे ही या समितीची मुख्य कामे असतील.
मुंबई-ठाणे क्षेत्र: येथे रेशनिंग नियंत्रकांच्या देखरेखीखाली ही समिती काम करेल, ज्यात पोलीस उप-आयुक्त आणि उपनियंत्रकांचा समावेश असेल.
अत्यावश्यक सेवांना 'ग्रीन चॅनेल'
टंचाईच्या परिस्थितीत रुग्णालये, शासकीय शाळा, महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळा यांना गॅस पुरवठ्यामध्ये प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अशा संस्थांची यादी जाहीर केली जाणार असून, त्यांना अखंडित पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल.
राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा; उत्पादनात वाढ
नागरिकांमधील भीती दूर करताना सरकारने काही महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली आहे:
उत्पादन वाढवले: राज्याची दैनंदिन गरज 9,000 मेट्रिक टन असताना, रिफायनरीमधील उत्पादन आता 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
इंधन साठा: पेट्रोल (15,000 किलो लिटर) आणि डिझेल (38,000 किलो लिटर) यांचाही दररोजचा पुरवठा पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे.
पर्यायी इंधन: हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना कोळसा किंवा रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन अनिवार्य असेल.
अफवांविरुद्ध 'सायबर वॉच'
सोशल मीडियावर गॅस टंचाईबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या बनावट बातम्या आणि अफवांवर सरकारची करडी नजर असणार आहे. अशा बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी लवकरच व्हॉट्सअ‍ॅप सुविधा आणि नियंत्रण कक्षही सुरू करण्यात येणार आहेत.
