Skip to content

Mumbai Breaking News : मुंबईकरांच्या हक्काच्या घरासाठी महायुतीचे 'मोठे गिफ्ट'; आता 700 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण मुक्ती!

Mumbai Mahayuti : महापालिकेच्या सभागृहात ऐतिहासिक ठराव सर्वानुमते मंजूर; मूळ मुंबईकरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रशासनाचे मोठे पाऊल; मध्यमवर्गीयांना वर्षाला मिळणार मोठा आर्थिक दिलासा

V
Vivek

1 min read

Mumbai Breaking News : मुंबईकरांच्या हक्काच्या घरासाठी महायुतीचे 'मोठे गिफ्ट'; आता 700 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण मुक्ती!

Mumbai Mahayuti : महापालिकेच्या सभागृहात ऐतिहासिक ठराव सर्वानुमते मंजूर; मूळ मुंबईकरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रशासनाचे मोठे पाऊल; मध्यमवर्गीयांना वर्षाला मिळणार मोठा आर्थिक दिलासा

मुंबई :- मुंबईत आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आजचा दिवस खऱ्या अर्थाने आनंदाची पर्वणी ठरला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या नव्या महापौर आणि महायुती सरकारने मुंबईकरांना मोठी भेट दिली असून, मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा आता ५०० चौरस फुटांवरून थेट ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या सभागृहात या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी एकमताने मंजुरी दिली असून, यामुळे मुंबईतील मध्यमवर्गीयांच्या खिशावरील मोठा भार हलका होणार आहे.

मुंबईसारख्या महागड्या शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा चाळींच्या पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना वाढत्या महागाईमुळे घर चालवणे कठीण जात आहे. 500 चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता कर आणि सोसायटीचा देखभाल खर्च झेपत नसल्याने अनेक कुटुंब आपली घरे विकून मुंबईबाहेर स्थलांतर करत असल्याचे वास्तव समोर आले होते. हाच 'मूळ मुंबईकर' मुंबईतच टिकून राहावा, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचाराचा खर्च सांभाळून त्यांना सन्मानाने जगता यावे, या उदात्त हेतूने महापालिकेने 700 कोटी रुपयांच्या महसूल तोट्याची पर्वा न करता हा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला आहे.

विशेष म्हणजे, यापूर्वी महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारावेळी शिवसेना आणि मनसे युतीने 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचे दिलेले आश्वासन आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते यशोधर फणसे यांनी ही सूचना सभागृहात मांडली आणि त्याला सर्वानुमते पाठिंबा मिळाला. आता हा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी विभागीय आणि विधी विभागाकडे पाठवला जाणार असून, महानगरपालिका आयुक्तांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर त्याचे अधिकृत परिपत्रक निघणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक बचतच होणार नाही, तर मुंबईच्या विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना शासनाकडून मिळालेली ही मोठी पावती मानली जात आहे.

Share