Maratha Reservation : कुणबी-मराठा प्रमाणपत्राबाबत महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय, समितीचा अहवाल स्वीकारला

Maratha Reservation Latest News : न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या डिसेंबरमध्ये आपला दुसरा अहवाल सादर केला होता, तो सरकारने अधिकृतपणे स्वीकारला नाही.

मुंबई :- न्यायमूर्ती शिंदे Judge Sandip Shinde समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सोमवारी (30 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे कुणबी-मराठा Maratha Certificate आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रोटोकॉलला अंतिम स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

कुणबी हा एक शेतकरी समुदाय आहे आणि तो महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय (OBC) अंतर्गत आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या Vidhan Sabha Election पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने 38 प्रस्तावांना मंजुरी दिली, त्यापैकी काही मुंबई आणि आसपासच्या भागातील रस्ते आणि मेट्रो रेल्वे पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याशी संबंधित आहेत. Maharashtra Cabinet Meeting Latest News

राज्य मंत्रिमंडळाने ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी 12,200 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावालाही मंजुरी दिली, असे सरकारने सांगितले. याशिवाय ठाणे-बोरिवली बोगदा मार्गासाठी 15 हजार कोटी रुपये कर्जातून उभारण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकार सातत्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेत आहे. Maharashtra Cabinet Meeting Latest News

23 सप्टेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने तीन कुणबी पोटजातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गाय दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 7 रुपये अनुदान चालू ठेवण्यासह एकूण 24 निर्णय घेण्यात आले. Maharashtra Cabinet Meeting Latest News

हेही वाचा: Maharashtra News : शेतकऱ्यांकरिता खुशखबर! राज्यातील कापूस सोयाबीन उत्पादन शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामासाठी अनुदानाचे ई-शुभारंभ