Maharashtra Politics : मोदी सरकारने मंत्रिमंडळात वन नेशन-वन इलेक्शनला मंजुरी, विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे
•माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
1 min read
•माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कोविंद यांच्या समितीने मार्च महिन्यात हा अहवाल सादर केला होता.
ANI :- वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे एक देश-एक निवडणुकीला मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात मान्यता मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (18 सप्टेंबर) एक देश, एक निवडणूक या विषयावर सादर केलेल्या अहवालाला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना मोदी सरकारचे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात वन नेशन-वन इलेक्शन या विषयावर विधेयक मांडले जाईल.
माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्च महिन्यात मंत्रिमंडळासमोर आपला अहवाल सादर केला होता. मोदी 3.0 च्या 100 दिवसांच्या कार्यसूचीमध्ये वन नेशन-वन इलेक्शनचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचाही समावेश आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात अहवाल तयार करण्यासाठी 62 राजकीय पक्षांची मते घेतली होती. या राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी समर्थन, 15 विरोधक आणि 15 जणांनी उत्तर देण्यास नकार दिला.
समर्थक पक्षांमध्ये भाजप, जेडीयू, लोजप (आर) या पक्षांचा समावेश आहे. त्याचवेळी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीसह 15 पक्ष त्याच्या विरोधात आहेत. त्याचवेळी मोदी 3.0 मध्ये समाविष्ट असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 17 सप्टेंबर रोजीच सांगितले होते की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सध्याच्या कार्यकाळात वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करेल. यापूर्वी गेल्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एक देश, एक निवडणूक असा नारा दिला होता.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वन नेशन-वन इलेक्शनवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हे व्यावहारिक नाही आणि ते चालणार नाही. सध्याच्या प्रश्नांवरून लक्ष वळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
