Mumbai News : निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती

Mumbai news मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या, मात्र विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, संबंधित प्रशासकीय जबाबदारी विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात येणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

ग्रामविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या आणि निवडणूक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झालेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) तसेच अन्य पात्र शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या कारभारात निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी भरून काढण्यास मदत होणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांचा कार्यकाळ राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून कमाल सहा महिन्यांपर्यंत राहणार आहे. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया त्यापूर्वी पूर्ण झाल्यास प्रशासकाचा कार्यकाळ त्याच वेळी संपुष्टात येईल. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच प्रशासकांकडे ग्रामपंचायतीचा कारभार राहणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होणार नाही. गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, रस्ते, दिवाबत्ती यांसारख्या मूलभूत सुविधा तसेच सुरू असलेली विकासकामे आणि इतर प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आवश्यक सेवा मिळण्यात अडथळे निर्माण होणार नाहीत.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही करण्यात आली असून, निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या ग्रामपंचायतींना तात्पुरती प्रशासकीय स्थिरता मिळणार असून, स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना आणि नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.