Mumbai news : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांचे अग्रिम; शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही – मुख्यमंत्री फडणवीस

Mumbai news :मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असून, या मदतीमुळे दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास निश्चितच हातभार लागेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी, कर्जमाफी, पीक विमा आणि दुष्काळग्रस्त भागातील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे अग्रिम देण्यात येणार असून, त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा अधिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

दुष्काळग्रस्त भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करणे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे याला सरकारचे प्राधान्य असेल. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात येतील. नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट चर्चा करेल. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन पीक कर्ज देताना सिबिल गुणांकनाची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच नवीन लाभार्थी आणि ई-केवायसी पूर्ण न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

पीक विमा योजनेत पूर्वी लागू असलेले ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीची संबंधित विभागामार्फत तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन विचार करून सर्वसमावेशक आणि योग्य निर्णय घेण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.