Mahada Building SCAM : म्हाडाची 121 कोटींची फसवणूक; 10 बड्या बिल्डरांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल
Mahada Latest Building Scam : संक्रमण गाळ्यांचे भाडे थकवून शासनाची फसवणूक; 1996 पासूनचा हिशोब म्हाडाने केला चुकता
1 min read

Mahada Latest Building Scam : संक्रमण गाळ्यांचे भाडे थकवून शासनाची फसवणूक; 1996 पासूनचा हिशोब म्हाडाने केला चुकता
मुंबई :- मुंबईतील गृहनिर्माण क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारी एक मोठी कारवाई समोर आली आहे. म्हाडाच्या संक्रमण गाळ्यांचे (Transit Tenements) कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) 10 बड्या विकासक कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या विकासकांनी म्हाडाची तब्बल 121 कोटी 53 हजार 105 रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले असून, वांद्रे येथील खेरवाडी पोलीस ठाण्यात Kherwadi Police यासंदर्भात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे उपमुख्य अधिकारी मोहन बोबडे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. म्हाडाच्या नियमानुसार, पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी विकासकांना म्हाडाचे संक्रमण गाळे भाडेतत्त्वावर दिले जातात. सन 1996 ते 2021 या 25 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत अनेक नामांकित बिल्डरांनी हे गाळे भाड्याने घेतले होते. सुरुवातीला काही रकमेचा भरणा करून या विकासकांनी म्हाडा प्रशासनाचा विश्वास संपादन केला. मात्र, एकदा ताबा मिळाल्यानंतर करारनाम्यातील अटी व शर्तींना हरताळ फासत या बिल्डरांनी भाडे भरणेच बंद केले.
फसवणूक करणाऱ्या या यादीत मे. 9 एम इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे. नाखवा अँड जसोल डेव्हलपर्स, प्रदीप गोरा गांधी, मे. जे. के. बिल्डर्स, मे. अलहम्द डेव्हलपर्स, मे. वर्धमान डेव्हलपर्स, मे. उदिती प्रिमायसेस, मे. संघवी प्रीमायसेस, मे. आर. आर. बिल्डर्स आणि मे. हरे कृष्णा बिल्डर्स यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. म्हाडाने वारंवार नोटिसा बजावूनही विकासकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर 'कलम ४२०' अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेचे तपासी
अधिकारी अतुल निकम यांनी या प्रकरणाचा ताबा घेतला असून, आता या बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. इतकी वर्षे ही फसवणूक कशी सुरू राहिली आणि म्हाडाच्या अंतर्गत यंत्रणेतील कोणाचे याला पाठबळ होते का, या दिशेनेही आता चौकशीची चक्रे फिरणार आहेत. या कारवाईमुळे मुंबईतील विकासक वर्तुळात मोठी भीती पसरली असून, सरकारी मालमत्तेचा स्वार्थासाठी वापर करणाऱ्यांना हा मोठा इशारा मानला जात आहे.


