शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी, तयारी अंतिम टप्प्यात: फडणवीस

तांत्रिक माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू

निलेश राऊत
पुणे: राज्य सरकारची कर्जमाफीची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, कॅबिनेट उपसमितीची बैठक पार पडली आहे. काही तांत्रिक माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. काही जिल्ह्यांची अतिरिक्त माहिती मागविण्यात आली आहे, ही माहिती आल्यानंतर प्रक्रिया सुरू करून ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (दि.१७) दिले.

'पुणे अॅग्रो हॅकॅथान २०२६' पारितोषिक वितरण आणि समारोप समारंभानंतर ते पत्रकाराशी बोलत होते. राज्यात कुठलेही ऊर्जा संकट नाही. आवश्यकतेपेक्षा अधिक वीज उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी तांत्रिक बिघाडामुळे तात्पुरती समस्या निर्माण होते, मात्र संपूर्ण राज्यात पुरेशी वीज उपलब्ध आहे, असे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थाचे संकट हे केवळ महाराष्ट्रासमोर नसून संपूर्ण देशासमोर आहे.

देशभर ड्रग्जविरोधी मोहीम
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर ड्रग्जविरोधी मोहीम सुरू केली असून, महाराष्ट्र त्यात अग्रस्थानी आहे. महाराष्ट्राची तुलना उडता पंजाबशी करणे चुकीचे आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांचा महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही असेही ते म्हणाले.

कोणतीही योजना बंद नाही
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा ३० मेपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने विविध योजना राबवल्या. अनेक मराठा तरुण आयएएस, आयपीएस, एमपीएससी परीक्षांमध्ये यश मिळवत आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उद्योजक तयार झाले आहेत. शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, निर्वाह भत्ता योजना सुरू असून, कोणतीही योजना बंद नाही. ज्यांना हॉस्टेलमध्ये जागा मिळत नाही, त्यांच्यासाठी निर्वाह भत्त्याची योजना आहे. नवीन हॉस्टेल तयार करत आहोत. कुठलीही योजना बंद नाही.

नियमात बसते, ते प्रमाणपत्र दिले जाते
जे प्रमाणपत्र मागितले जाते, त्यातील जे नियमात बसते, ते प्रमाणपत्र दिले जाते. कुठलीही पेंडन्सी नाही, जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या निकषांनुसारच काम सुरू आहे. त्या समितीमध्ये राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे या नियमानुसार हे काम सुरू आहे, सातारा गॅझेट संदर्भातील प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने कायदेशीर सल्ल्यानुसारच सरकार काम करत आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी जेवढे काम केले, ते महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही सरकारने केले नाही, असे फडणवीस म्हणाले.