FRA च्या 'बेकायदा' शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थी-पालकांना कोट्यवधीचा आर्थिक भुर्दंड

राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षण सचिवांकडे कारवाईची मागणी; ईडीकडे दाद मागण्याचा इशारा

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

FRA : महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) सुधारणा अधिनियमातील तरतुदींना डावलत, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) ३१ मार्चनंतर तब्बल २६ बैठका घेतल्या आणि राज्यातील १,२७२ विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कवाढीला मंजुरी दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. fra illegal fee hike yuvasena protest colleges

Emergency News : कात्रजमध्ये थरार! अग्निशमन जवानांची तत्परता; लिफ्टमध्ये अडकलेल्या चिमुकल्यासह पाच जण सुखरूप

या बेकायदा शुल्कवाढीमुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचा गंभीर दावा युवासेनेने केला आहे. या सर्व मंजुरी तातडीने रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एफआरएच्या समितीची चौकशीचे आदेश दिलेले असतानाही हा प्रकार घडल्याने शिक्षण क्षेत्रातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

कायद्याच्या नियमांना हरताळ

एफआरएच्या सुधारित कायद्यानुसार, महाविद्यालयांच्या शुल्क प्रस्तावांवर शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्चपूर्वी निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, एफआरएने २७ एप्रिल ते २७ जुलै २०२६ या कालावधीत २६ बैठका आयोजित करून विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या १,२७२ महाविद्यालयांच्या शुल्कवाढीला मंजुरी दिली. त्यामुळे हे सर्व निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे व बेकायदा असल्याचे युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी म्हटले आहे. FRA

राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्थांचे शुल्क प्रस्ताव एफआरएला मुदतीनंतर प्राप्त झाले होते, तरीही समितीने त्यांना मंजुरी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन (एमबीए/एमएमएस), फार्मसी आणि एमसीए यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, काही शिक्षणसंस्थांच्या सलग तीन शैक्षणिक वर्षांच्या शुल्क प्रस्तावांना एकाच वेळी मंजुरी देण्यात आल्यामुळे या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कायद्यानुसार आवश्यक असलेले स्वतंत्र छाननी कक्ष, तज्ज्ञ समित्या आणि पायाभूत सुविधांची पडताळणी यंत्रणा अस्तित्वात नसतानाही ही शुल्कवाढ लादण्यात आली आहे.

Coep शुल्कवाढीवरून अभाविप आक्रमक

या बेकायदा शुल्कवाढ प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली असून, याचे लाभार्थी एफआरएचे अध्यक्ष, सदस्य आणि काही संस्थाचालक असल्याची टीका करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीचा फटका केवळ विद्यार्थी-पालकांनाच बसणार नाही, तर आरक्षित विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा करणाऱ्या शासकीय विभागांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. FRA

या पार्श्वभूमीवर, युवासेनेने दिलेल्या २१ दिवसांच्या अल्टीमेटममध्ये १२७२ महाविद्यालयांची ही शुल्कवाढ तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, एफआरएचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची न्यायालयीन चौकशी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. शासनाने योग्य कारवाई न केल्यास भारतीय न्याय संहिता कलम १७३(१) अंतर्गत तक्रार दाखल करून एसीबी आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ED) दाद मागण्याचा इशारा कल्पेश यादव यांनी दिला आहे.

Brijbhushan Singh महिला कुस्तीपट्टूंच्यालैंगिक छळ प्रकरणी निर्दोष मुक्त

युवासेनेच्या प्रमुख मागण्या:

३१ मार्चनंतर झालेल्या २६ बैठकांमधील सर्व प्रकारच्या शुल्कवाढ मंजुरी त्वरित रद्द करावीत.
मुदतीनंतर सादर झालेल्या शुल्क प्रस्तावांवरील मंजुरी पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी.
विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र छाननी कक्ष स्थापन करावेत.
कागदावर नसलेल्या तज्ज्ञांच्या निरीक्षण समित्या तातडीने प्रत्यक्ष गठित कराव्यात.
एफआरएच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या संशयास्पद भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. FRA

कोट

"एफआरएने कायद्यातील स्पष्ट तरतुदींना तिलांजली देत ३१ मार्चनंतर २६ बैठका घेत १,२७२ संस्थांना बेकायदा शुल्कवाढ मंजूर केली आहे. या मनमानी निर्णयाचा थेट व भीषण आर्थिक फटका विद्यार्थी आणि पालकांना बसत आहे. याबाबतचे सर्व पुराव Nशी निवेदने सरकारला देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने ही शुल्कवाढ तात्काळ रद्द करून विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा द्यावा आणि दोषींवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करावी; अन्यथा याविरोधात तीव्र कायदेशीर लढा उभारला जाईल."
– कल्पेश यादव, सहसचिव, युवासेना