Mumbai News : निवडणूक आयोगाची कोंडी ; मतदार यादी फेरफार आणि ‘एसआयआर’वरून वाद पेटला; राहुल गांधींचे गंभीर आरोप

Mumbai News : मुंबई: निवडणूक आयोगाच्या धोरणांवर आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेवर सध्या देशात आणि महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस द्वारे ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बेकायदेशीर बदलांवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारत "ही व्यवस्था कायद्यानुसार नाही, तर सॉफ्टवेअरनुसार चालत आहे," अशी घणाघाती टिप्पणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी 'जनमोर्चा'सह आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

राहुल गांधींचे निवडणूक आयोग व टीसीएसवर गंभीर आरोप

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' वर पोस्ट करत निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर जोरदार हल्ला चढवला. नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' मध्ये बेकायदेशीररीत्या बदल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी प्रश्न विचारला की, “निवडणूक आयोगातील कोणत्या अधिकाऱ्याने टीसीएसला ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले होते? तसेच टीसीएसमधील कोणत्या अधिकाऱ्याने यावर स्वाक्षरी केली आणि त्यांच्यावर यासाठी काही दबाव आणला गेला होता का?”. निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या आयुक्तांनी या बदलांवर आक्षेप नोंदवला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नवतरुण मतदारांना (जेन झी) यादीतून वगळण्यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगावर कठोर ताशेरे
दुसरीकडे, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान सांताक्रूझ येथील एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे कोणतीही नोटीस न देता मतदार यादीतून वगळल्याप्रकरणी बॉम्बे उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने म्हटले की, “एखाद्या व्यक्तीची बाजू ऐकून न घेता त्याला मतदार यादीतून कसे काय वगळले जाऊ शकते? लोकशाहीत कायदा महत्त्वाचा आहे. संपूर्ण व्यवस्था कायद्यानुसार चालली पाहिजे, सॉफ्टवेअरच्या नियमांनुसार नाही.” निवडणूक आयोगाचे अधिकारी तंत्रज्ञानाच्या मागे लपून नागरिकांचे मतदानाचे हक्क हिरावून घेऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

राजकीय पक्षांचे जनआंदोलन आणि विरोध
निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततांवरून महाराष्ट्रात राजकीय वाद अधिक पेटला आहे. विरोधी पक्ष आणि नागरिक संघटनांनी या प्रकरणाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठाकरे बंधूंसह (उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे) विरोधी पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त करत मुंबईत भव्य ‘जनमोर्चा’ काढण्याची घोषणा केली आहे. मतदार यादीतील घोळ, फॉर्म ६ मधील बदल आणि सॉफ्टवेअरच्या नावाखाली मतदारांना बाद करण्याच्या या पद्धतीमुळे लोकशाही धोक्यात आल्याचा आरोप करत सर्व विरोधी खासदार निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढणार आहेत.
'सीजेपी'चे मुंबईतून देशव्यापी आंदोलनाचे हत्यार; २ ऑक्टोबरला 'जेल भरो'चा इशारा
निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता आणि मतदार याद्यांमधील कथित घोटाळ्याविरोधात 'सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' या नागरिक संघटनेने अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथून देशव्यापी आंदोलनाची आणि 'जेल भरो' आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

निवडणूक आयोगाकडून 'एसआयआर' प्रक्रियेद्वारे लाखो वैध मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळली जात असल्याचा आरोप संयोजक अभिजित दिपके आणि सह-संयोजक आशुतोष रांका यांनी केला आहे. पोलिसांकडून आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली असली, तरी लोकशाही आणि मतदानाच्या हक्काच्या रक्षणासाठी मुंबईत एकत्र येत ‘मुंबई चलो’ आंदोलनाद्वारे प्रशासनाला जाब विचारला जाईल, असा ठाम निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.