Delhi News : ‘परवानगी मिळाली नाही, तरी आंदोलन होणारच’; अभिजीत दीपकेंचा मोदी सरकारला सवाल, ‘मला अटक करा!’

Delhi News :नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. मात्र, परवानगी मिळाली नसली तरी आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर CJPचे कार्यकर्ते अभिजीत दीपके ठाम आहेत. आंदोलनासाठी दिल्लीमध्ये येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले, तरी त्यासाठी तयार असल्याचे सांगत दीपके यांनी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News :

निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, मतदारयादीतून मतदारांची नावे वगळल्याचे आरोप आणि निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवरून CJPने हे आंदोलन पुकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वे आणि मेट्रो सेवांवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयावरही दीपके यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Delhi News :

‘सरकार तरुणांना घाबरतेय का?’; दीपकेंचा सवाल
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयावर टीका करताना दीपके यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. सरकार तरुणांच्या आंदोलनाला घाबरत असल्याचा दावा करत त्यांनी देशात ‘अधिकृतपणे आणीबाणी लागू केली आहे’, अशी टीका केली.

“तुम्ही एवढे का घाबरत आहात? तुम्हाला देशातील तरुणांची भीती वाटते का? रेल्वे आणि मेट्रो बंद करत असाल, तर सामान्य माणसाने काय करायचे?” असा सवाल दीपके यांनी उपस्थित केला.

आंदोलनामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याचे सांगितले जात असताना वाहतूक व्यवस्था आणि रस्त्यांवर निर्बंध आणल्याने सामान्य जनतेचीच गैरसोय होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

“दिल्ली नरेंद्र मोदी किंवा अमित शाह यांची मालमत्ता आहे का? आंदोलनामुळे लोकांना त्रास होतो असे म्हणता आणि दुसरीकडे मेट्रो, रेल्वे आणि रस्ते बंद करता. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होत नाही का?” असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.

‘मला अटक करा’; पोलिसांना थेट आव्हान
आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले किंवा अटक करण्यात आली, तरी आंदोलनापासून मागे हटणार नसल्याचे दीपके यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे सांगत त्यांनी थेट आव्हान दिले.

“किती जणांना ताब्यात घेणार? मला अटक करा, ताब्यात घ्या. सौरव तयार आहे, आशुतोषही तयार आहे,” असे दीपके म्हणाले.

जंतर-मंतर हे आंदोलनासाठी निश्चित ठिकाण असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी आंदोलनासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याच्या नियमावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार देतो, असे सांगत त्यांनी आंदोलनासाठी परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला.

‘१३ कोटी मते हटवण्यापूर्वी जनतेची परवानगी घेतली होती का?’
निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित करत दीपके यांनी मतदारयादीतून मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्याचा आरोप केला. “१३ कोटी मते हटवण्यापूर्वी जनतेची परवानगी घेतली होती का?” असा सवाल त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत उपस्थित केला.

बेंगळुरूमध्ये जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवून त्यांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत लोकशाही व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याची भूमिका CJPने घेतली आहे. मतदारयाद्यांमधील बदल, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर पक्षाने आक्रमक भूमिका मांडली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी परवानगी का नाकारली?
१० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी CJPला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिलेली नाही. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाची माहिती उशिरा देण्यात आली असून, जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी किमान १० दिवस आधी परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे आंदोलनाच्या नियोजनावर प्रश्न निर्माण झाले असले, तरी परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर CJPचे कार्यकर्ते ठाम असल्याचे दीपके यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. आंदोलनाच्या दिवशी पोलिसांची भूमिका काय असेल आणि कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्षात जमण्याची परवानगी मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

CJPच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
कॉकरोच जनता पार्टीने निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. पक्षाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :

मतदारयाद्यांची पारदर्शक तपासणी : मतदारयाद्यांमध्ये झालेल्या बदलांची सखोल आणि पारदर्शक तपासणी करावी.
वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत : पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली असल्यास ती पुन्हा समाविष्ट करावीत.
कथित गैरप्रकारांची चौकशी : जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवून नावे वगळल्याच्या आरोपांची चौकशी करावी.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता : मतदारयाद्यांमधील बदल आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता ठेवावी.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा : ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी CJPने केली आहे.
एकीकडे दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने आंदोलनाच्या आयोजनाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत, तर दुसरीकडे CJPने आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे नेमकी काय परिस्थिती निर्माण होते आणि या आंदोलनामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा कितपत चर्चेत येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.