Delhi News : दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारचा साखरेबाबत मोठा निर्णय; आयातीची मुदत वाढवली, साठा मर्यादाही घटवली

Delhi News :नवी दिल्ली : दिवाळी आणि आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एकीकडे एक दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांसाठी साखरेच्या साठवणुकीची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवणे, साठेबाजीला आळा घालणे आणि किमतींवर नियंत्रण राखणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

ऑगस्ट महिन्यात साखरेच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. आता दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने एक दशलक्ष मेट्रिक टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ वरून वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ केली आहे. गुरुवार, २२ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, आयातदारांना आता आणखी दोन महिने शुल्क न भरता कच्ची साखर आयात करता येणार आहे.

या निर्णयामुळे आयातदारांना साखरेची खरेदी, वाहतूक आणि पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. परिणामी, बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

साखरेच्या आयातीची मुदत वाढवतानाच केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीच्या नियमांमध्येही कडकपणा आणला आहे. नव्या नियमानुसार, व्यापाऱ्यांना आता जास्तीत जास्त एक हजार क्विंटल साखरेचा साठा करता येणार आहे. ही मर्यादा १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहे.

यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात साखरेची साठा मर्यादा चार हजार क्विंटल निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर १५ सप्टेंबरपासून ही मर्यादा दोन हजार क्विंटलपर्यंत कमी करण्यात आली. आता सरकारने त्यात आणखी कपात करून ती एक हजार क्विंटलवर आणली आहे.

इतकेच नव्हे, तर नव्या नियमांनुसार व्यापाऱ्यांना साखर प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तिची विक्री करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवण्यावर मर्यादा येणार आहे.

साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न
साखरेच्या साठा मर्यादेत करण्यात आलेली कपात ही बाजारातील उपलब्धता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साखर साठवून ठेवल्यास बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची आणि किमती वाढण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने साठवणुकीवरील निर्बंध अधिक कडक केले आहेत.

या निर्णयामुळे साखरेची साठेबाजी, काळाबाजार आणि अनावश्यक दरवाढ रोखण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. तसेच, सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध राहिल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.

ग्राहकांना साखर स्वस्त मिळणार का?
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास आणि बाजारातील किमतींवरील दबाव कमी करण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, साखरेचे किरकोळ दर प्रत्यक्षात किती कमी होतील, हे आयातीचा प्रत्यक्ष पुरवठा, बाजारातील मागणी आणि इतर घटकांवर अवलंबून असेल.एकूणच, दिवाळी आणि आगामी सणांच्या काळात साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी तसेच संभाव्य साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आयातदार आणि व्यापारी या दोन्ही स्तरांवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.