New Delhi News : सर्वोच्च न्यायालयाने आर्ट ऑफ लिव्हिंगला यमुना पूरक्षेत्राच्या पर्यावरणास हानी पोहोचवल्याच्या सर्व आरोपांतून केले मुक्त

New Delhi News : नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने 'द आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या २०१६ मधील प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड कल्चर फेस्टिव्हल'शी संबंधित दशकभर चाललेल्या मीडिया ट्रायल आणि खोट्या आरोपांना पूर्णविराम दिला आहे. न्यायालयाने नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) चा निकाल आणि त्यानंतरच्या सर्व अंतरीम कारवाया रद्दबातल ठरवल्या आहेत. ​महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे की आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या वर्ल्ड कल्चर फेस्टिव्हलमुळे यमुनेच्या पूरक्षेत्राला कोणतेही नुकसान पोहोचलेले नाही.https://maharashtramirror.com/ New Delhi Newsन्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, आर्ट ऑफ लिव्हिंग जमा केलेली ₹५ कोटींची रक्कम पूर्णपणे परत मिळण्यास पात्र आहे. संस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याच्या उद्देशाने ही जमा केलेली रक्कम "दंड" म्हणून चुकीच्या पद्धतीने बसवण्यात आली होती. ​'वर्ल्ड कल्चर फेस्टिव्हल २०१६' हा एक ऐतिहासिक जागतिक सोहळा होता, ज्यामध्ये १५५ हून अधिक देशांमधील लोकांनी आणि ३५ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष उपस्थितांनी सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी यांनी भूषवले होते. तसेच, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सहावे सरचिटणीस दिवंगत डॉ. बुट्रोस बुट्रोस-घाली हे देखील या कार्यक्रमाचे सह-अध्यक्ष राहणार होते, परंतु दुर्दैवाने कार्यक्रमाच्या एक महिना आधी त्यांचे निधन झाले. ​या निकालानंतर, आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले: "पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेवर खोटे आरोप करणाऱ्या विशिष्ट स्वार्थी हितसंबंधियांची हास्यास्पद वृत्ती आता उघडी पडली आहे."