होर्डिंगच्या जंगलात ४०४ कोटींचा हिशेब गायब: मनसे

अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्याऐवजी ४,२०० नवीन होर्डिंग उभारण्याचा घाट घालून महापालिका ठरावीक ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करीत असल्याचा आरोप

निलेश राऊत
पुणे: शहरातील अनधिकृत होर्डिंगच्या वाढत्या जाळ्यामुळे पुण्याचे विद्वपीकरण होत असतानाच, महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागातील तब्बल ४०४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा हिशेबच गायब असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्याऐवजी ४,२०० नवीन होर्डिंग उभारण्याचा घाट घालून महापालिका ठरावीक ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करीत असल्याचे मनसेचे राज्य सरचिटणीस हेमंत संभूस म्हणाले.

संभूस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर, केदार कोडोलीकर, अनिल पवार, सचिन खंडारे उपस्थित होते. २०२१-२२ पासून या विभागाकडे तब्बल ४०४ कोटी रूपयांच्या थकबाकीचा नेमका हिशेब उपलब्ध नाही. मुख्य लेखापरीक्षकांनी याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवूनही संबंधित विभागाने मौन बाळगल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय अधिक गडद झाला आहे. पालिकेला होर्डिंगमधून अवघे ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना ठेकेदारांना मात्र तब्बल ७० टक्के नफा मिळेल, अशा पद्धतीने नवीन धोरण आखले जात असल्याचा आरोपही मनसेने केला.

शहरात आधीच 'थ्री-द्विन मॅपिंग' प्रकल्प पूर्ण झाला असून, अनधिकृत होर्डिंगची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. असे असताना पुन्हा अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यासाठी नवीन एजन्सी नेमण्याचा निर्णय म्हणजे पुणेकरांच्या कराच्या पैशांवर उघड डल्ला असल्याचा आरोप मनसेने यावेळी केला.

दरम्यान ४०४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा पारदर्शक हिशेब जाहीर करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग तात्काळ हटवावीत आणि नवीन होर्डिंग धोरणाला स्थगिती द्यावी; तसेच थ्री-द्विन मॅपिंगचा वापर करून कारवाई करावी व नवीन एजन्सीची नियुक्ती तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.