Skip to content

जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत प्रलंबित कामे पूर्ण करा:

महत्वाचे मुद्दे *विविध जलसंधारण व विकास योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली *गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले *जिओ टॅगिंग बाबत मनरेगा, जि.प.

PG
Prashik Ghaste

2 min read

जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत प्रलंबित कामे पूर्ण करा:

जितेंद्र डुडी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंधारण व विकास योजनांची आढावा बैठक संपन्न

महत्वाचे मुद्दे
*विविध जलसंधारण व विकास योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली
*गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले
*जिओ टॅगिंग बाबत मनरेगा, जि.प. पंचायत विभाग, पुणे यांची असमाधानकारक प्रगती असल्याने त्यांना माहिती अद्यावत करणे व जिओ टॅगिंग तात्काळ पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले

पुणे, एप्रिल ९, महाराष्ट्र मिरर: जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत विविध यंत्रणांनी प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अद्याप पूर्ण न झालेली कामे गतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या आहेत.
विविध जलसंधारण व विकास योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत संबंधित विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेऊन पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या. जिओ टॅगिंग बाबत मनरेगा, जि.प. पंचायत विभाग, पुणे यांची असमाधानकारक प्रगती असल्याने त्यांना माहिती अद्यावत करणे व जिओ टॅगिंग तात्काळ पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले. त्रयस्थ संस्थांमार्फत सुरू असलेल्या मूल्यांकन कामांचा आढावा घेऊन उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच नवीन अशासकीय संस्थांच्या नोंदणी व प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन ती पूर्ण करण्यात यावीत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पाणलोट विकास घटक २.०) अंतर्गत प्रलंबित कामे एप्रिल अखेर पूर्ण करून देयके सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सुधारित प्रकल्प अहवाल व उपजीविका कृती आराखडा १५ एप्रिलपर्यंत सादर करावा.
जलसंचय जनभागीदारी अंतर्गत सर्व कामे पोर्टलवर अपलोड करावेत. भूसंपादन व वन विषयक प्रस्ताव संबंधित कार्यालयांकडे तात्काळ सादर करावे. जिल्हा व तालुका स्तरावर मृद व जलसंधारण समित्या गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच भविष्यातील कामांसाठी सर्व यंत्रणांनी सविस्तर आराखडा तयार करावा, असे या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी अस्तित्वातील को.प. बंधाऱ्यासाठी गेट्स उपलब्ध करून देण्यासाठी व त्यांचे परिचलन करणे, पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी नियोजन विभागाकडे विनंती करण्यात येत असल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दिपक लांडगे यावेळी म्हणाले.

A review meeting of water conservation and development schemes was held under the chairmanship of District Collector Jitendra Dudi.

Share