५० लाख देऊनही मॅरेथॉन पत्रिकेतून महापालिकेचे नाव आणि लोगो गायब
खासदार मुरलीधर मोहोळ व अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची रवींद्र धंगेकर यांची मागणी; राज्यात दुष्काळ असताना करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा गंभीर आरोप
3 min read

खासदार मुरलीधर मोहोळ व अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची रवींद्र धंगेकर यांची मागणी; राज्यात दुष्काळ असताना करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा गंभीर आरोप
पुणे : पुणे महानगरपालिकेने तब्बल ५० लाख रुपयांचे प्रायोजकत्व देऊनही, नुकत्याच पार पडलेल्या 'पुणे मॅरेथॉन' स्पर्धेच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून महापालिकेचे नाव आणि अधिकृत लोगो जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व खासदार मुरलीधर मोहोळ आणि घाईघाईने निधी वर्ग करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर तातडीने फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून हे ५० लाख रुपये वसूल करावेत, अशी आक्रमक मागणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केली आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या या स्पर्धेनंतर पुण्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात या प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
निमंत्रण पत्रिकेवर खासगी कंपन्यांचेच लोगो
मॅरेथॉन स्पर्धेच्या आयोजनासाठी पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून ५० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. असे असतानाही, कार्यक्रमाच्या साध्या निमंत्रण पत्रिकेवर 'पुणे महापालिका प्रायोजक' असा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. याउलट, पत्रिकेवर इतर खासगी कंपन्यांचे लोगो मोठ्या दिमाखात छापण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या महापालिकेच्या निधीतून हा सोहळा पार पडला, त्या महापालिकेचे आयुक्त आणि सर्वपक्षीय गटनेते यांना साधे निमंत्रणही देण्यात आले नाही आणि पत्रिकेवर त्यांची नावेही छापली गेली नाहीत. ही चक्क पुणे महानगरपालिका आणि पुणेकर करदात्यांची उघड फसवणूक असल्याचा आरोप धंगेकर यांनी केला आहे.
नियम धाब्यावर बसवून आरटीजीएसद्वारे घाईघाईने पैसे वर्ग
महापालिका प्रशासनाच्या संशयास्पद कार्यपद्धतीवर बोट ठेवताना धंगेकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. महापालिकेच्या प्रस्थापित नियमांनुसार, कोणत्याही कार्यक्रमाला प्रायोजकत्व दिल्यानंतर संबंधित कार्यक्रम पार पडल्यावर आणि अटींची पूर्तता तपासल्यानंतरच निधी वर्ग केला जातो. मात्र, या मॅरेथॉनसाठी अधिकाऱ्यांनी नियम बाजूला सारून कार्यक्रमापूर्वीच तातडीने आरटीजीएस (RTGS) द्वारे ५० लाख रुपये वर्ग केले.
"कोणतीही शहानिशा न करता ५० लाख रुपये वर्ग करताना, या बदल्यात महापालिकेला नेमके काय मिळणार आहे? पालिकेचे प्रायोजक म्हणून नाव वापरले जाणार आहे की नाही, याची साधी खातरजमाही अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी एवढी घाईघाईने तत्परता दाखवण्याचे नेमके कारण काय?" असा थेट सवाल धंगेकर यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ एकाच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे पत्रिकेवर छापून सरकारी पैशातून स्वतःची राजकीय प्रसिद्धी व ब्रँडिंग केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दुष्काळाच्या छायेत करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी
राज्यात सध्या भयंकर दुष्काळी परिस्थिती असून राज्य शासन प्रत्येक ठिकाणी निधीचा अत्यंत काटकसरीने वापर करत आहे. दुष्काळामुळे नगरसेवकांचे मानधन कापले गेले आहे, तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही कपात केली जात आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत, पुणेकरांच्या कष्टाच्या घामातून जमा झालेल्या कराच्या पैशातून खासदारांच्या प्रतिष्ठानला ५० लाख रुपयांची खिरापत वाटण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना कोणी दिला, असा संतप्त सवाल धंगेकर यांनी विचारला आहे.
शहराच्या रस्त्यांवर धावपटूंसाठी आयोजित होणारी मॅरेथॉन ५ ते १० लाख रुपयांच्या खर्चात सहज पार पडू शकते. मात्र, ५० लाख रुपयांची देणगी घेऊन केवळ राजकीय नेत्यांच्या 'चमकोगिरी'साठी हा पैसा उधळला गेला आहे. "जर एवढीच दानत असेल, तर स्वतःच्या खिशातील पैशातून असे कार्यक्रम करावेत, त्याला आमची हरकत नाही. पण दुष्काळात पुणेकरांच्या पैशातून राजकीय नेत्यांचे ब्रँडिंग करणे ही कुठली नीतिमत्ता?" अशी टीका त्यांनी केली. या सर्व गैरप्रकाराची भनक लागल्यामुळेच देशाच्या गृहमंत्र्यांनीही आजच्या या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली असल्याचा दावा धंगेकर यांनी केला आहे.
गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करण्याचा इशारा
खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महापालिकेच्या तिजोरीवर हा ५० लाख रुपयांचा दरोडा टाकला आहे, असा घणाघाती आरोप करत धंगेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पुणेकरांच्या कराचा पैसा असा बेकायदेशीररीत्या खाजगी व राजकीय कार्यक्रमांसाठी वापरला जात असेल, तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषी महापालिका अधिकारी आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर तात्काळ फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत आणि महापालिकेचे ५० लाख रुपये व्याजासह वसूल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता या गंभीर आरोपांवर महापालिका प्रशासन आणि संबंधित नेते काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper




