स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याच्या घसरणीवरून राजकारण

मागील सर्वेक्षणात देशात आठव्या आणि राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर होते पुणे; शहर स्वच्छतेपेक्षा कोट्यवधींच्या निविदा आणि कंत्राटी कामांमध्ये अवाजवी स्वारस्य दाखविणाऱ्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची मागणी; विरोधी पक्षाचे आयुक्त दरबारी पत्र

मुख्य मुद्दे

*'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६' स्पर्धेत पुणे मनपा टॉप-१० मधून बाराव्या क्रमांकावर

*शेजारील पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईने राष्ट्रीय पातळीवर बाजी मारली

*मात्र पुण्याच्या नामुष्कीचे खापर विरोधी पक्षाने 'प्रतिनियुक्तीवरील' बड्या अधिकाऱ्यांच्या फोडले

*काँग्रेसचे गटनेते ॲड. रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ कदम यांचे आयुक्तांना पत्र

*अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांची घनकचरा व्यवस्थापन विभागातून तात्काळ उचलबांगडी करण्याची मागणी

*आगामी सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ होण्याची चिन्हे

पुणे: केंद्र शासनाच्या 'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६' स्पर्धेत पुणे महानगरपालिकेची टॉप-१० मधून थेट बाराव्या स्थानी घसरण झाल्याने शहरातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे शेजारील पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईने राष्ट्रीय पातळीवर बाजी मारलेली असताना, पुण्याच्या वाट्याला आलेल्या या नामुष्कीचे खापर आता विरोधी पक्षाने थेट प्रशासनातील 'प्रतिनियुक्तीवरील' बड्या अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर फोडले आहे.

पुणे महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते ॲड. रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ कदम यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देत, शहर स्वच्छतेपेक्षा कोट्यवधींच्या निविदा आणि कंत्राटी कामांमध्ये अवाजवी स्वारस्य दाखविणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांची घनकचरा व्यवस्थापन विभागातून तात्काळ उचलबांगडी करण्याची मागणी केली आहे.

काँग्रेसने घेतला आक्रमक पवित्रा

नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात ११ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. मागील सर्वेक्षणात देशात आठव्या आणि राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले पुणे यंदा राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या यादीतून पूर्णपणे बाहेर फेकले गेले आहे. या निकालानंतर महापालिकेत सत्तेत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली असताना, काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर टीकेची झोड उठवली आहे.

गटनेते ॲड. चंदूशेठ कदम यांनी आपल्या पत्रात अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शहर स्वच्छतेचे नियोजन करण्याऐवजी 'भूमिग्रीन', 'कॉटन वेस्ट' आणि यांत्रिकी रस्ते सफाई यांसारख्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत आणि विनानिविदा कामांमध्येच जास्त स्वारस्य दाखवले, असा थेट आरोप कदम यांनी केला आहे. रात्रीच्या वेळी केवळ कागदोपत्री व आभासी उपक्रम राबवल्यामुळेच पुण्याची ही वाताहत झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

शहरांमधील राजकीय तुलना पुन्हा चर्चेत

स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या निकालांमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या जुळ्या शहरांमधील राजकीय तुलना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गटात पिंपरी-चिंचवडने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत पुण्याला धोबीपछाड दिला आहे. तसेच नवी मुंबईने 'सुपर स्वच्छ लीग'मध्ये देशात अव्वल स्थान मिळवले, तर विटा, पाचगणी आणि रत्नागिरी या शहरांनीही राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा झेंडा फडकवला आहे.

अधिकाऱ्यांमधील जुना संघर्ष पुन्हा उफाळला

या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेतील 'प्रतिनियुक्तीवरील आयएएस/राज्य सेवा अधिकारी' विरुद्ध 'मूळ मनपा सेवेतील अधिकारी' हा जुना संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. बाहेरून प्रतिनियुक्तीवर येणारे अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त हे महापालिकेच्या तिजोरीवर दूरगामी परिणाम करणारे आर्थिक निर्णय घेतात आणि स्वतःची बदली करून निघून जातात. मात्र त्यांच्या गैरव्यवहारांचे दुष्परिणाम करदात्या पुणेकरांना काळ भोगावे लागतात, असा घणाघात कदम यांनी केला आहे.

यापूर्वीही स्वच्छ सर्वेक्षणातील घसरणीमुळे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांची बदली झाली होती, याची आठवण करून देत कदम यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील संबंधित अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तांचा कार्यभार तात्काळ काढून घ्यावा. कर संकलन, घनकचरा आणि पथ या महत्त्वाच्या विभागांवर महापालिकेत प्रदीर्घ काळ सेवा बजावलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी. अतिरिक्त आयुक्त पदावरील मनपा कोट्यातील जागा भरेपर्यंत तात्पुरता प्रभार मनपा सेवकांकडे द्यावा.

गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत स्वच्छ सर्वेक्षणावर झालेला बेसुमार खर्च, विनानिविदा दिलेली कामे तसेच 'भूमिग्रीन' व 'कॉटन वेस्ट' प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी. चौकशीत आर्थिक अनियमितता किंवा कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी. अशा मागण्या केल्या आहेत.

आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या अपयशानंतर महापालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत. विरोधी पक्षाने थेट अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांवर बोट ठेवत 'भूमिग्रीन' आणि 'कॉटन वेस्ट' निविदांची चौकशी मागितल्याने प्रशासन आणि सत्ताधारी गटाची मोठी कोंडी झाली आहे. आता महापालिका आयुक्त या पत्राची दखल घेऊन प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करतात की जुन्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालतात, याकडे संपूर्ण पुण्याचे राजकीय वर्तुळ लक्ष ठेवून आहे.