‘रिजन्सी अविष्कार’ आणि ‘रोहन लेहर’ला पालिकेचा दणका

पुणे: बाणेर परिसरातील बहुचर्चित गृहप्रकल्प असलेल्या ‘रिजन्सी अविष्कार’ आणि ‘रोहन लेहर-१’ या प्रकल्पांच्या बांधकामावर पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने कठोर कायदेशीर कारवाई केली आहे. मुख्य रस्त्यापासून प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी आवश्यक असणारा हक्काचा आणि नऊ मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध नसल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, पालिकेने या दोन्ही प्रकल्पांमधील संबंधित बांधकामे तात्काळ थांबवण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.

नेमक प्रकरण काय?

बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ५४ मधील काही भाग आणि सर्व्हे क्रमांक ५५ मधील काही मिळकती लँडलॉक झाल्या आहेत. म्हणजेच या मिळकतींना मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र आणि पुरेसा रस्ता उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या मिळकतींना रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी अर्जदार मुकुंदा तुकाराम तापकीर यांनी महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग, झोन क्रमांक तीनकडे अर्ज केला होता.

या तक्रारीनुसार, बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ५४/१, ५४/२ आणि ५४/६ या मिळकतींवर यापूर्वी मंजूर संमतीपत्राच्या आधारे ‘रोहन लेहर-१’ हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. संबंधित ले-आऊटला ४ एप्रिल २००९ रोजी मंजुरी देण्यात आल्याचा उल्लेख महापालिकेच्या नोटिशीत आहे. या प्रकल्पाचे विकसक ‘रोहन सरसन अविष्कार डेव्हलपर्स’चे भागीदार संजय बाळकृष्ण बूब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांनी तत्कालीन काळात वास्तुविशारद समीर वाळिंबे यांच्यामार्फत ‘रोहन लेहर-१’चा ले-आऊट मंजूर करून घेतला होता. मात्र, या लँडलॉक मिळकतींमधील ॲमेनिटी स्पेसला ‘रोहन लेहर-१’च्या ले-आऊटमधून मुख्य रस्त्यापर्यंत जाण्यासाठी नऊ मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध नसल्याची तक्रार तापकीर यांनी केली आहे.

याच परिसरातील बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ५३/१ मधील काही मिळकतींवर ‘रिजन्सी अविष्कार’ हा दुसरा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठीही २० मे २०२१ रोजी ले-आऊट मंजूर करण्यात आल्याचा उल्लेख महापालिकेच्या नोटिशीत आहे. या प्रकल्पाचे विकसकही संजय बूब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पातही रस्त्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने महापालिकेने संबंधित बांधकामांची तपासणी करून तक्रारीची दखल घेतली आणि कारवाईचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, ‘रोहन लेहर’ आणि ‘रिजन्सी अविष्कार’ या दोन्ही प्रकल्पांचे विकसक एकच असल्याने या प्रकरणात विकासकाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान या तक्रारीनंतर, महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाच्या झोन क्रमांक तीनमधील कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडून ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २६७ (१) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५४ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीची तारीख असलेली ही नोटीस विकासक आणि संबंधितांना बजावण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या नोटिशीत केवळ बांधकाम बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले नाहीत, तर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास पुढील कठोर कारवाई करण्याची तरतूदही स्पष्ट करण्यात आली आहे. संबंधित बांधकाम सुरूच ठेवल्यास अधिनियमातील तरतुदी आणि महापालिकेला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून काम करणाऱ्या व्यक्तींना पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बाहेर काढण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले आहे. या कारवाईसाठी होणारा खर्चही संबंधित विकासकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या अधिकारांचा वापर करून ही कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने काढलेल्या नोटीस, आदेश किंवा निर्देशांना कायदेशीर कार्यवाहीदरम्यान हरकत घेता येणार नसल्याची नोंदही नोटिशीत करण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, महापालिकेच्या नोटिशीच्या शेवटी संबंधित जागेवरील बांधकामाच्या सद्यस्थितीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ‘आरसीसी काम पूर्ण’ असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बांधकामाचा सांगाडा उभारण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने काम थांबविण्याची नोटीस बजावल्याचे स्पष्ट होते.