Skip to content

मालपाणी हे पुणे महानगरपालिकेचे जावई आहेत का?

आपचा संतप्त सवाल; १,२०० रनिंग मीटर डांबरी रस्त्याची खोदाई केल्या प्रकरणी चार कोटी दंड ठोठावला असतानाही भोगवटा प्रमाणपत्र जारी; पथ विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली; बांधकाम विभागाची बड्या व्यावसायिकावर मेहेरबानी

Vikrant Kulkarni
Vikrant Kulkarni

2 min read

'मालपाणी हे पुणे महानगरपालिकेचे जावई आहेत का?'
आपचा संतप्त सवाल; १,२०० रनिंग मीटर डांबरी रस्त्याची खोदाई केल्या प्रकरणी चार कोटी दंड ठोठावला असतानाही भोगवटा प्रमाणपत्र जारी; पथ विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली; बांधकाम विभागाची बड्या व्यावसायिकावर मेहेरबानी

धनश्री ओतारी

पुणे : बाणेर येथील बांधकाम प्रकल्पासाठी विनापरवाना रस्ता खोदाई केल्याप्रकरणी पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाने ठोठावलेला कोट्यवधी रुपयांचा दंड थकित असतानाही, बांधकाम विकास विभागाने संबंधित प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र कसे दिले, असा संतप्त सवाल आम आदमी पार्टीच्या (आप) युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी उपस्थित केला आहे. "मालपाणी हे पुणे महानगरपालिकेचे जावई आहेत का?" असा खोचक प्रश्न विचारत त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली आहे.

१,२०० मीटर खोदाई आणि ४.३८ कोटींचा दंड

मिळालेल्या माहितीनुसार, बाणेर येथील बांधकाम प्रकल्पासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता दोन टप्प्यांत प्रत्येकी ६०० रनिंग मीटर प्रमाणे एकूण १,२०० रनिंग मीटर डांबरी रस्त्याची खोदाई करण्यात आली होती. रयत स्वाभिमानी संघटनेने १८ मार्च २०२५ रोजी केलेल्या तक्रारीनंतर आणि रविराज काळे यांच्या पाठपुराव्यानंतर पथ विभागाने कारवाई करत प्रति रनिंग मीटर १२,१९२ रुपये दराने तिप्पट दंड आकारला. एका पत्राद्वारे २ कोटी १९ लाख ४५ हजार ६०० रुपये याप्रमाणे दोन टप्प्यांत एकूण ४ कोटी ३८ लाख ९१ हजार २०० रुपये इतका दंड निश्चित करण्यात आला.

याशिवाय, आणखी १०० रनिंग मीटर रस्ता खोदाई केल्याप्रकरणी स्वतंत्र नोटीस बजावण्यात आली असून, त्याचा तिप्पट दंड (अंदाजे ३६ लाख ५७ हजार ६०० रुपये) निश्चित करून वसूल करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पथ विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली?

पथ विभागाने १६ मे २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे बांधकाम विकास विभागाला (झोन क्र. ३) स्पष्ट कळवले होते की, दंडाची रक्कम भरल्याशिवाय प्रकल्पाबाबत कोणतीही परवानगी देऊ नये तसेच 'काम थांबवा नोटीस' बजावावी. असे असतानाही, दंड वसूल न करता थेट भोगवटा प्रमाणपत्र कसे देण्यात आले, यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणावर भाष्य करताना रविराज काळे म्हणाले की, सर्वसामान्य नागरिकाचा लहानसा कर किंवा दंड थकल्यास त्याला कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र, ४ कोटी ३८ लाख रुपयांचा दंड थकित असतानाही बांधकाम विभाग एका व्यावसायिकावर इतका मेहेरबान का आहे? यामागे आर्थिक व्यवहार असल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ कारवाई न केल्यास महापालिका मुख्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही रविराज काळे यांनी दिला आहे.

Share
Vikrant Kulkarni

News and Vedio editor

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper