पुण्यातील मोकळ्या भूखंडांवर राडारोडा टाकल्यास ५ लाखांचा दंड
१५ दिवसांत पत्रा किंवा ग्रीननेट लावण्याचे मालकांना आदेश
2 min read

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : शहरातील खासगी मोकळ्या भूखंडांवर वाढत्या राडारोड्याच्या आणि कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने कडक पाऊल उचलले आहे. महापालिका हद्दीतील सर्व खासगी मोकळ्या जागांच्या मालकांनी १५ दिवसांच्या आत आपल्या भूखंडाभोवती पत्रा किंवा ग्रीननेट लावून जागा बंदिस्त करावी, असे जाहीर प्रकटन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रसिद्ध केले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि भूखंडावर अस्वच्छता किंवा राडारोडा ठेवणाऱ्या जागा मालकांकडून तब्बल ५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचा सक्त इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अनेक खासगी मोकळ्या भूखंडांवर आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामाचा राडारोडा आणि कचरा टाकला जात असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. पुणे शहराचे आर्थिक, राजकीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, अशा प्रकारे उघड्यावर पडणाऱ्या राडारोड्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून पुणे महापालिकेची प्रतिमाही मलिन होत असल्याचे प्रशासनाने प्रकटनात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील तरतुदींनुसार, शहरातील खासगी मोकळ्या जागांवर राडारोडा पडू न देण्याची आणि प्लॉटची स्वच्छता राखण्याची प्राथमिक कायदेशीर जबाबदारी संबंधित जागा मालकाचीच असते. मात्र, अनेक भूखंडांना कुंपण नसल्याने त्यांचा वापर कचरा आणि राडारोडा टाकण्यासाठी केला जात होता. यामुळे परिसरात धूळ प्रदूषण, अस्वच्छता आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील अनुसूची 'ड', प्रकरण १४ मधील नियम क्रमांक ७ व ८ अन्वये महापालिका आयुक्तांनी हे आदेश जारी केले आहेत. हे प्रकटन प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत सर्व संबंधित जागा मालकांनी आपल्या भूखंडाची स्वच्छता करून त्याला पत्रा किंवा ग्रीननेट लावून बंदिस्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुदत संपल्यानंतर महापालिकेच्या पथकांकडून शहरातील मोकळ्या भूखंडांची तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीदरम्यान संबंधित मिळकतीमध्ये अस्वच्छता, राडारोडा आढळल्यास किंवा भूखंड पत्रा लावून बंदिस्त केला नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण १४, नियम क्रमांक ८ व १० (१) नुसार जागा मालकांना थेट ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. या निर्णयामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरांतील मोकळ्या भूखंड मालकांचे धाबे दणाणले असून, कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने जागा स्वच्छ करून बंदिस्त करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे राहिले आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper




