पिंपरी-चिंचवडने कर्जाचे पाणी पिण्याचा मार्ग स्वीकारला
पाणीपुरवठ्यासह विविध प्रकल्पांसाठी १,२४६ कोटींचे कर्ज; आधीचे ५५० कोटींचे कर्ज डोक्यावर असतानाच नव्या कर्जाला मंजुरी
3 min read

स्थायी समितीने मोशी रुग्णालयासाठी ५५० कोटींचे कर्ज घेण्याची बाब वगळली. उर्वरित प्रकल्पासाठी हे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली. मात्र, हे कर्ज निधीची कमतरता भासल्यास व आवश्यकता असेल तेव्हा घेतले जावे, असे स्पष्ट केले आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीसह ड्रेनेज मास्टर प्लॅन, सांडपाणी पुनर्वापर आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प यामुळे होतील. बैठक झाली नसली, तरी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आल. - अभिषेक बारणे, अध्यक्ष, स्थायी समिती
पिंपरी: शहराची वाढती तहान भागवण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याऐवजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आता कर्जाचे पाणी पिण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीसह ड्रेनेज, सांडपाणी पुनर्वापर आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी तब्बल १ हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज उभारण्यास स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी मंजुरी दिली.
विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या डोक्यावर आधीच सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भार असताना नव्या कर्जाची भर पडणार आहे. आमदार-खासदारांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आश्वासनही प्रत्यक्षात आले नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेविनाच कर्जाचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा आहे.
स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेने पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, प्रक्रिया आणि घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध विकासकामे हाती घेतली आहेत. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च सुमारे ५ हजार २९७ कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारच्या शहरी आव्हान निधीअंतर्गत (अर्बन चॅलेंज फंड) प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के निधी अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. उर्वरित निधीपैकी ५० टक्के कर्ज, म्युनिसिपल बॉण्ड आणि पीपीपीच्या माध्यमातून, तर २५ टक्के महापालिकेच्या स्वनिधीतून उभारला जाणार आहे.
या प्रकल्पांसाठी १ हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामध्ये मोशी रुग्णालयाचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र, रुग्णालयासाठी कर्ज घेतल्यास केंद्राच्या शहरी आव्हान निधीतील अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर रुग्णालयाचा कर्ज प्रस्तावातून पत्ता कट करण्यात आला. या रुग्णालयासाठी आता सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (पीपीपी) पर्याय सुचविण्यात आला आहे. म्हणजेच, रुग्णालयासाठी कर्ज नको आणि अन्य प्रकल्पांसाठी मात्र कर्जाचे ओझे चालणार, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे.
आमदार-खासदारांची बैठक नाहीच...
कर्जाच्या प्रस्तावावर यापूर्वी चर्चा करून स्थायी समितीने तो तहकूब केला होता. प्रकल्पांची गरज आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी शहरातील खासदार आणि आमदारांची संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरले होते. मात्र, अशी बैठक झालीच नाही. लोकप्रतिनिधींशी संयुक्त चर्चा न करताच कर्जाला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, लोकप्रतिनिधींची सहमती असल्याचा दावा स्थायी समितीकडून करण्यात आला.
महापालिकेवर पूर्वी ५५० कोटींचे कर्ज..
नाशिक फाटा येथील भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा दुमजली उड्डाणपुलासाठी जागतिक बँकेकडून घेतलेल्या १५९ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड सुरू आहे. मुळा नदी सुधार, हरित सेतू आणि टेल्को रस्त्यावरील सुशोभीकरणासाठी म्युनिसिपल बॉण्डद्वारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात आले आहे. या जुन्या कर्जाची परतफेड सुरू असतानाच नव्या १,२४६ कोटींच्या कर्जाची भर पडणार आहे.
समितीत पदाधिका-यांचा समावेश...
विविध वित्तीय स्रोतांद्वारे निधी उभारण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, स्थायी समितीने उपसूचनेद्वारे महापौर, स्थायी समिती सभापती, सत्तारुढ पक्षनेता आणि विरोधी पक्षनेता यांचाही समितीत समावेश करण्याचा बदल केला आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper




