नॉर्थ मेन रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी २१.४ कोटींचे भूसंपादन

पुणे: शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेने हाती घेतलेल्या ३२ प्रमुख रस्त्यांच्या विकास आराखड्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील 'नॉर्थ मेन रस्त्याच्या' रुंदीकरणाला आता वेग येणार आहे. कार्निव्हल ते ताडीगुत्ता चौकादरम्यानचा रस्ता ३० मीटर रुंदीचा करण्यासाठी बाधित खासगी जागांचे सक्तीने भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. या कामासाठी सुमारे २१ कोटी ४० लाख रुपयांची आवश्यकता असून, महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद उपलब्ध असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील वर्दळीच्या आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या कोरेगाव पार्क भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने ३२ प्रमुख रस्त्यांच्या विकासाचे नियोजन केले असून, त्यामध्ये नॉर्थ मेन रस्त्याचा प्राधान्याने समावेश आहे. विकास आराखड्यानुसार (डीपी) हा रस्ता ३० मीटर रुंद होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या कार्निव्हल ते ताडीगुत्ता चौकादरम्यानच्या सुमारे १६० मीटर लांबीच्या पट्ट्यात रस्त्याची प्रत्यक्ष रुंदी केवळ ११ ते १४ मीटर इतकीच आहे. अत्यंत अरुंद रस्त्यामुळे या मार्गावर दररोज वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. त्यामुळे या भागाचे तातडीने रुंदीकरण करणे प्रशासनासाठी गरजेचे बनले आहे.

रस्त्याच्या या रुंदीकरणात स्थानिक नागरिकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या खासगी मालमत्ता बाधित होत आहेत. महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीला संबंधितांशी चर्चा करून तडजोडीने जागेचा ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्थानिक नागरिकांकडून याला तीव्र विरोध होत असल्याने चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या. यापूर्वी २००३ ते २००५ या कालावधीत झालेल्या रस्तारुंदीकरणातही अनेक नागरिकांच्या जागा गेल्या होत्या. परंतु, त्या जागांचा मोबदला अद्याप मिळालेला नसल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे. जुना मोबदला प्रलंबित असताना नव्याने होणाऱ्या ३० मीटर रुंदीकरणासाठी जागा देण्यास नागरिकांनी नकार दिल्याने प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. अखेर प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने सक्तीच्या भूसंपादनाचा पर्याय स्वीकारला आहे.

या भूसंपादन प्रक्रियेत एकूण ३,०४० चौरस मीटर क्षेत्र संपादित केले जाणार असून, त्यासाठी २१.४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या मंजूर अंदाजपत्रकातील 'पुणे मनपा कार्यक्षेत्रातील जागांचे भूसंपादन करणे' या शीर्षकाखाली एकूण ३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातूनच नॉर्थ मेन रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी वर्ग केला जाणार आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.

निधीची उपलब्धता आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होत असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर जागेचा ताबा मिळविणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. जुन्या भूसंपादनाचा मोबदला आणि नव्या संपादनाचे दर यावरून नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींवर मात करून महापालिका प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात करते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.