गांधी लॉन्स करप्रकरणात कोणताही गैरप्रकार नाही; महापालिकेचा खुलासा
‘२६ कोटींचा कर एक कोटीच्या आत आणला’ या चर्चेवर पुणे महापालिकेचे स्पष्टीकरण; प्रशासकीय विलंबामुळे दंडनीय व्याज माफ, मूळ मिळकतकराची संपूर्ण थकबाकी भरल्याचा दावा
3 min read

पुणे : कोथरूड येथील ‘गांधी लॉन्स’च्या मिळकतकर आकारणीत सुमारे २६ कोटी रुपयांची थकबाकी एक कोटी रुपयांच्या आत आणून मोठी सवलत दिल्याच्या आरोपांवर पुणे महानगरपालिकेने सविस्तर खुलासा केला आहे. या प्रकरणात कोणताही गैरप्रकार किंवा अनियमितता झालेली नसून, न्यायालयीन आदेश, विधी विभागाचा अभिप्राय आणि कायदेशीर तरतुदींनुसारच कार्यवाही केल्याचे महापालिकेचे मिळकतकर विभागप्रमुख तथा उपायुक्त रवी पवार यांनी लेखी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे. प्रशासकीय विलंबामुळे दंडनीय व्याज माफ करण्यात आले असून, सुधारित मूळ कराची संपूर्ण थकबाकी भरून घेण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
२००७ मधील न्यायालयीन वादाची पार्श्वभूमी
महापालिकेच्या खुलाशानुसार, कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक ८/२, प्लॉट क्रमांक ३ मधील गांधी लॉन्स या मिळकतीची २००७ मध्ये वार्षिक करपात्र रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. या आकारणीवर मिळकतधारकाने हरकत घेतल्यानंतर सुनावणी होऊन रकमेत बदल करण्यात आला. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध मिळकतधारकाने पुण्यातील लघुवाद न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने ४ एप्रिल २००७ रोजी तत्कालीन करआकारणी आदेश रद्दबातल ठरवून, प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्यासाठी महापालिकेकडे परत पाठवले होते.
न्यायालयाच्या २००७ मधील आदेशानंतर महापालिकेने करपात्र रक्कम नव्याने निश्चित करणे अपेक्षित होते. मात्र, या प्रक्रियेत महापालिका प्रशासनाकडून प्रदीर्घ विलंब झाल्याची कबुली खुद्द विभागाने दिली आहे. करआकारणी वेळेत न झाल्यामुळे नेमका किती कर भरायचा, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली होती. अखेर न्यायालयाचा आदेश, नव्याने घेतलेली सुनावणी, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, उपलब्ध अभिलेखांची तपासणी आणि विधी विभागाचा अभिप्राय विचारात घेऊन ८ जुलै २०२६ रोजी संबंधित मिळकतीची वार्षिक करपात्र रक्कम दुरुस्त करण्यात आली. ही कार्यवाही कोणत्याही मनमानी पद्धतीने नसून पूर्णपणे कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
दंडनीय व्याजमाफीचे कारण
मिळकतधारकाने करआकारणी दुरुस्त करण्याची वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाच्या पातळीवर विलंब झाला. त्यामुळे प्रशासकीय दिरंगाईतून वाढलेल्या दंडनीय व्याजाचा संपूर्ण भार मिळकतधारकावर टाकणे न्यायोचित ठरणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कराधान नियमांनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याने आपल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित शास्ती (दंडनीय व्याज) माफ करण्यास मंजुरी दिली.
संपूर्ण मूळ थकबाकी जमा
सुधारित आकारणीनंतर मिळकतधारकाला मूळ कराची थकबाकी सात दिवसांच्या आत भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार, संबंधित मिळकतधारकाने २६ आणि २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपूर्ण मूळ मिळकतकराची रक्कम महापालिकेकडे जमा केली आहे. माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर ‘२६ कोटींचा कर एक कोटीच्या आत आणल्याच्या’ चर्चेमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असला, तरी सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीतच पार पडल्याचा दावा विभागाने केला आहे.
खुलाशानंतरही पुणेकरांना पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह
मिळकतकर विभागाने कायदेशीर प्रक्रियेचा पाढा वाचला असला, तरी या प्रकरणातील पारदर्शकतेबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न कायम आहेत. २००७ मधील न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास तब्बल १९ वर्षे विलंब का झाला? या दिरंगाईला जबाबदार असलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई होणार का? मूळ कर, सुधारित कर, आकारलेले दंडनीय व्याज आणि प्रत्यक्षात माफ केलेली शास्ती या सर्व रकमांचा स्वतंत्र तुलनात्मक तक्ता महापालिका जाहीर करणार का?
दंडनीय व्याजमाफीचा निर्णय घेणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे आदेश आणि विधी विभागाचा नेमका अभिप्राय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला केला जाणार का?
एकंदरीत, प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावले असले, तरी मूळ करमागणीपासून सुधारित आकारणीपर्यंतचे अचूक आकडे सार्वजनिक केल्यास या वादावर खऱ्या अर्थाने पडदा पडू शकेल.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper




