•2016 ते 2020 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशसह इतर देशांतील 10 हजार 645 लोकांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केले होते आणि 6 वर्षात केवळ 5 हजार 950 लोकांना नागरिकत्व मिळाले
ANI :- नागरिक सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA, विशिष्ट प्रकारच्या लोकांना अटींसह नागरिकत्व देण्याचा कायदा, भारतातील काही राज्यांमध्ये सोमवारपासून (11 मार्च, 2024) लागू होईल. सरकार आता नागरिकत्व देण्याचे नियम आणि पद्धती सांगत आहे. सीएए कायद्याच्या अटी पूर्ण करणाऱ्यांना भारताचे नागरिक होण्याचा मान मिळेल. CAA
अनेक दशकांपासून हक्कासाठी तळमळत असलेल्या जनतेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. एका दगडात दोन पक्षी मारता यावेत, असा हा निवडणूक स्टंट आहे, असे काही लोकांचे मत आहे, जो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राबवण्यात आला आहे. हा नागरिकत्व कायदा आहे की मतदार नोंदणी? आम्हाला कळू द्या- गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएएशी संबंधित 39 पानांची कागदपत्रे जारी केली आहेत. नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अनेक फॉर्म आहेत. प्रत्येक फॉर्मचा स्वतःचा विषय असतो. CAA
1.परदेशातून भारतात येणाऱ्या लोकांसाठी
2.भारतात लग्न करणाऱ्या लोकांसाठी 3.अल्पवयीन मुलासाठी
4.भारतीय पालकांची मुले
5.भारतीय आई किंवा वडिलांच्या मुलासाठी
6.भारताचे परदेशी नागरिक कार्ड धारक भारतात येणाऱ्या आणि नागरिक म्हणून राहणाऱ्या लोकांसाठी.
याशिवाय तीन प्रकारचे प्रमाणपत्रही कागदपत्रात नमूद केले आहे. त्यापैकी हे प्रमुख आहेत
1.नोंदणी प्रमाणपत्र
2.नैसर्गिकीकरणाचे प्रमाणपत्र
3.योग्यता प्रमाणपत्र.
CAA कायद्यानुसार, नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला सांगावे लागेल की त्याने/तिने यापूर्वी कधीही भारतीय नागरिकत्व सोडले आहे की नाही, त्याने/तिने यापूर्वी कधीही भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता की नाही किंवा नागरिकत्वाचा अर्ज यापूर्वी कधी फेटाळला गेला होता का. नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला घोषित करावे लागेल की तो भारताला त्याचे कायमचे घर बनवेल. CAA लागू झाल्यानंतर काय बदल होईल, कोणाला नागरिकत्व मिळेल, कोणाला फायदा होईल, आम्ही तुम्हाला सांगतो. CAA
1.CAA लागू झाल्यानंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.
2.केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी ख्रिश्चन निर्वासितांनाच भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.
3.सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या निर्वासितांनाच नागरिकत्व दिले जाईल.
4.CAA कायद्याचा भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
नागरिकत्व देण्यासाठी सरकार मोठी तयारी करत आहे. आता बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील निर्वासित ही प्रक्रिया कशी पूर्ण करतील हे जाणून घेऊया.
शरणार्थी अर्जदारांना ऑनलाइन पोर्टलवर भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करावा लागेल.
भारतीय नागरिकत्वासाठी नोंदणी करणे आवश्यक असेल.
नोंदणीनंतर सरकार अर्जदारांची चौकशी करेल. CAA
नियमांनुसार सर्व काही ठीक झाले तर अर्जदाराला भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.
यापूर्वी नागरिकत्व मिळविण्यासाठी 11 वर्षे जगणे आवश्यक होते. नवीन कायद्यानुसार लोक ६ वर्षे जगल्यानंतरच नागरिक बनतील. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे हा परदेशी लोकांना हाकलून लावणारा कायदा नसून तीन देशांतील छळलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे.
नागरिकत्व कायद्याचा किती लोकांना फायदा होईल? सरकारकडे याची आकडेवारी आहे. 2016 ते 2020 या कालावधीत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशसह इतर देशांतील 10,645 लोकांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. गेल्या 6 वर्षात केवळ 5 हजार 950 लोकांना नागरिकत्व मिळाले आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांबद्दल बोलायचे झाले तर 2018 ते 2021 पर्यंत 3 हजार 117 परदेशी नागरिक भारताचे नागरिक बनले आहेत. CAA
जेव्हा CAA लागू होईल, तेव्हा पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या राज्यांमध्ये बरेच राजकारण होईल, परंतु त्याआधी, उत्तराखंड सरकारने समान नागरी संहिता म्हणजेच एक देश, एक कायदा आणण्याचा सल्ला दिला आहे. CAA अंमलबजावणीच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की CAA मुळे नागरिकत्व रद्द केले तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह म्हणाले की, प्रत्येक व्यक्तीला संविधानानुसार त्याचा धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, दिग्विजय यांनी सीएएला भारतीय संविधानाच्या विरोधात म्हटले. CAA
