•या आठवड्यात कल्याणला लागून असलेल्या डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर बुलडोझरचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी केडीएमसीने तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या 6500 लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न भेडसावत आहे. सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
कल्याण :- कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या 65 इमारतींच्या क्लस्टरवर हातोडा वापरण्यात येणार आहे. या सर्व इमारती मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्या आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर सुमारे 10 ते 15 वर्षांपासून येथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांसमोर पुनर्वसनाचे संकट उभे ठाकले आहे.या सर्वांना आठवडाभरात फ्लॅट खाली करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. एका अंदाजानुसार या इमारतींमध्ये सुमारे 6500 लोक राहतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकांनी आयुष्यभर कष्टाने कमावलेल्या पैशातून या इमारतींमध्ये फ्लॅट खरेदी केले होते.
यापैकी बहुतांश सदनिकाधारकांनी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदानही मिळाले. यानंतर या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी या फ्लॅटच्या पत्त्यावर आपली सर्व कायदेशीर कागदपत्रे बनवली. आता या लोकांना बिल्डरने फसवल्याचे सांगण्यात आले आहे.बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बिल्डरांनी केवळ रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणीच केली नाही, तर सर्व सदनिका विकल्या. यासंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आठवडाभरात या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्याची जबाबदारी केडीएमसीवर देण्यात आली आहे. या आदेशानंतर केडीएमसीने या इमारती पाडण्याची तयारी सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत सदनिकाधारकांनी आता सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. या घोटाळ्याची आपल्याला माहिती नव्हती, असे त्याचे म्हणणे आहे.या घोटाळ्याची आपल्याला माहिती नव्हती, असे त्याचे म्हणणे आहे. बिल्डरने हा घोटाळा केला असल्याने जी काही कारवाई होईल ती बिल्डरवरच व्हायला हवी. फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी त्यांनी संपूर्ण तपासणी केली होती आणि सर्व कागदपत्रेही पाहिली होती, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. याच आधारे त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदानही मिळाले.
