Asim Sarode on Election Result: “महाराष्ट्राला राजकीय भ्रष्ट गिफ्ट मिळाले”; मनसे आणि काँग्रेसचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप
मुंबई | राज्यात 15 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या महापालिका मतदानापूर्वीच महायुतीने सुमारे 70 जागांवर बिनविरोध विजयाचे दावे केले आहेत. या प्रकाराला ‘लोकशाहीची हत्या’ म्हणत विरोधकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुण्याचे प्रख्यात विधीज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, यात निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
ॲड. असीम सरोदे यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा: असीम सरोदे यांच्या मते, निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत आहे. आयोगाने या जागांची चौकशी सुरू केली असली तरी, ती केवळ औपचारिकता वाटत असल्याची टीका त्यांनी केली.
नगरसेवकांची खरेदी-विक्री: “महाराष्ट्रात नगरसेवकांची खरेदी-विक्री सुरू असून हे राजकारणाचे अत्यंत गलिच्छ स्वरूप आहे. सोलापूरमधील मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या ही याच दबावाच्या राजकारणाचा भाग आहे,” असा खळबळजनक दावा सरोदे यांनी केला आहे.
रिट याचिकेतील मागणी: ही याचिका 16 जानेवारीच्या निकालापूर्वी बोर्डावर घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या सर्व 68-70 जागांची निष्पक्ष चौकशी होत नाही, तोपर्यंत या जागांवरील निकाल जाहीर करू नयेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मनसे नेते अविनाश जाधव यांचे आरोप
अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत काही व्हिडिओ आणि पुरावे सादर केले आहेत. “ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीत उमेदवारांना थेट मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर नेऊन धमकावण्यात आले किंवा पैशांचे आमिष दाखवून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले गेले. लोकप्रतिनिधी कायद्यात ‘बिनविरोध’ अशी संकल्पना नाही, तर ‘निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी’ असा उल्लेख आहे. त्यामुळे अशा जागी किमान मतदान टक्केवारी किंवा ‘नोटा’ (NOTA) चा पर्याय सक्तीचा करावा,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका
वाढत्या आक्षेपानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत स्थानिक निवडणूक निर्णय अधिकारी (RO) आणि पोलीस प्रशासनाकडून ‘माघार घेण्यामागे कोणताही दबाव नव्हता’ असा अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत या उमेदवारांना विजयी घोषित केले जाणार नाही.
