Amol Kirtikar : लोकसभेचे उमेदवार ठाकरे गटाचे अमोल किर्तीकर यांना ED कडून आठ एप्रिलला हजर राहण्याचे समन्स
ED Second Summons to Shiv Sena UBT Amol Kirtikar : कथित खिचडी घोटाळा प्रकरणी ठाकरे गटाचे लोकसभेचे उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांना ईडी कडून समन्स 8 एप्रिल ला हजर राहण्याच्या दिले निर्देश
मुंबई :- लोकसभेसाठी Lok Sabha Election वायव्य मुंबईतून लोकसभेच्या रिंगणात उतरलेले महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांना ईडीनं दुसऱ्यांदा समन्स बजावलं आहे. ईडीनं समन्स ED Second Summons पाठवून 8 एप्रिल रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश अमोल किर्तीकरांना Amol Kirtikar दिले आहेत. दरम्यान, कोरोना काळातील खिचडी वितरणात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी किर्तिकर यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे. यापूर्वी आर्थिक गुन्हे शाखेनंही त्यांची याप्रकरणात चौकशी केली होती. Amol Kirtikar ED Summons
युवासेनेचे पदाधिकारी सूरज चव्हाण यांना कथित खिचडी घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ठाकरे गटाचे आणखी एक नेते ईडीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. अमोल किर्तीकरांना ईडीनं धाडलेलं हे दुसरं समन्स आहे. गेल्या चौकशीला अमोल किर्तीकर चौकशीसाठी गैरहजर राहिले होते. पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे कीर्तिकर गैरहजर असल्याची माहिती त्यावेळी वकील दिलीप साटलेंनी दिली होती. ईडीनं अत्यंत शॉर्ट नोटीस देउन समन्स दिल्यानं, हजर होण्यात अडचण होत असल्याचं कीर्तीकरांनी पत्रात नमूद केलं होतं. तसेच, वकिलांकडून पत्र देऊन कीर्तीकर हजर राहण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याचं वकीलांनी सांगितलं होतं. Amol Kirtikar ED Summons
अमोल गजानन किर्तीकर म्हणजे, शिवसेनेचे आणि सध्या शिंदे गटात असलेले खासदार. अमोल यांनी आपला राजकीय प्रवास आदित्य ठाकरेंच्या युवासेनेतून सुरू केला. सध्या अमोल कीर्तीकर ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे पदाधिकारी आहेत. ठाकरे गटाकडून अमोल कीर्तीकरांना लोकसभेसाठी वायव्य मुंबईतून तिकीट देण्यात आलं आहे. Amol Kirtikar ED Summons
प्रकरण नेमकं काय?
मुंबई महानगरपालिकेचा Mumbai BMC कोरोना काळातील बॉडी बॅग घोटाळा चर्चेत असतानाच आता आणखी एका घोटाळ्या प्रकरणी कारवाई सुरू झाली. मुंबई महानगरपालिकेचा 100 कोटींचा कोविड घोटाळा आता समोर आला आहे. गरिब स्थलांतरीत कामगारांसाठी, ज्यांचे स्वत:चे मुंबईत घर नाही त्यांना लॉकडाऊन काळात जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारनं घेतला होता. भारत सरकारचंही त्याला समर्थन होतं. या स्थलांतरीत कामगारांना खिचडी देण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट 52 कंपन्यांना मुंबई महानगरपालिकेनं दिलं होतं. सुरुवातीच्या 4 महिन्यात 4 कोटी खिचडी पॅकेट वाटण्यात आलं होतं, असं मनपाचं म्हणणं आहे. पण यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सध्या चौकशी सुरू आहे.
