Sandeep Deshpande On PWD Bribe Case : कुर्ला येथील अधिकाऱ्याचा थेट लाच स्वीकारतानाचा व्हिडिओ, दुसऱ्या क्लिपमध्ये ‘टक्केवारी’ आणि ‘वरिष्ठांचा हिस्सा’ देण्याचे संशयित संभाषण; “हा खुलेआम भ्रष्टाचार!”
मुंबई :- मुंबईतील सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मनसे नेते संदीप देशपांडे Sandeep Deshpande यांनी सलग दोन दिवसांत दोन व्हिडिओ उघड करून पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. त्यांच्या ‘कॅश बॉम्ब’ मालिकेने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हादरली असून, PWD मधील अनियमितता आणि लाचखोरीची साखळी उघड होत असल्याचे बोलले जात आहे.
सलग दोन दिवसांत दोन पुरावे
9 डिसेंबर रोजी देशपांडे यांनी पहिला व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. या व्हिडिओमध्ये कुर्ला विभागातील एका PWD अधिकाऱ्याचा पैसे स्वीकारतानाचा थेट व्यवहार चित्रित झाला होता, ज्यामुळे तळागाळातील अनियमितता नव्हे, तर वरपर्यंत चालणाऱ्या गैरव्यवहारांचे संकेत मिळाले.
पहिल्या प्रकरणानंतर केवळ 24 तासांतच, म्हणजे 10 डिसेंबरला, देशपांडेंनी आणखी एक व्हिडिओ उघड केला. या नव्या व्हिडिओमध्ये दुसऱ्या PWD अधिकाऱ्याचा संशयास्पद संभाषणात सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या संभाषणात कामांची देवाणघेवाण, टक्केवारीचे व्यवहार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख ऐकू येत असल्याने हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, साखळी स्वरूपात चालणारी प्रणाली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
देशपांडेंचा आक्रमक प्रहार
संदीप देशपांडे यांनी या व्हिडिओंतील संभाषणाचा उल्लेख करत भ्रष्टाचाराचा प्रकार किती खोलवर गेला आहे, याकडे लक्ष वेधले. “वरच्या अधिकाऱ्यांना 25 टक्के हिस्सा द्यावा लागतो,” किंवा “तुम्हाला पाच कामं देतो,” अशा वाक्यांमुळे अधिकाऱ्यांकडे कामांची बेकायदेशीर देवाणघेवाण करण्याचे अधिकार कसे गेले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकार खुलेआम भ्रष्टाचार आहे आणि याबाबत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. “म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोखवतोय,” असे म्हणत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. देशपांडे यांनी हा विषय फक्त पीडब्ल्यूडीपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण शासन व्यवस्थेत खोलवर पोहोचलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साम्राज्यावर प्रहार करण्याची वेळ आता आली आहे, असे ठणकावून सांगितले.
या व्हिडिओ मालिकेमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत असून, राज्यात PWD सारख्या महत्त्वाच्या विभागात तातडीची कारवाई न झाल्यास सार्वजनिक कामकाजावर गंभीर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
