OBC Reservations Latest News : 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा खळबळजनक इशारा
मुंबई :- राज्यात 2 डिसेंबरला 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायती) निवडणुका होणार असतानाच, ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) तिढ्यामुळे या निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नुकतंच याबाबत खळबळजनक दावा केला आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
निवडणुका रद्द का होऊ शकतात?
डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील अनेक नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरक्षणाची एकूण बेरीज 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.
विद्यमान स्थिती: सद्यस्थितीत ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे, या निवडणुकांचे भवितव्य पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून आहे.
बांठीया कमिशन आणि विसंगती
तायवाडे यांनी आरक्षणाच्या गणितात झालेली विसंगती स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 पूर्वीची स्थिती विचारात घेऊन आरक्षण देत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेले ‘बांठीया कमिशन’ हे 2022 नंतर आले आहे. त्यामुळे 2022 पूर्वीची स्थिती आणि आयोगाचा अहवाल यात तफावत निर्माण झाली असून, या विसंगतीमुळेच निवडणुकांवर गंडांतर येऊ शकते, अशी भीती तायवाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी
केवळ न्यायालयाच्या निकालांवर अवलंबून न राहता, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आता केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संविधानात बदल करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन संविधानाच्या कलम 243D(6) आणि 243T(6) मध्ये तातडीने सुधारणा करावी.
कायद्यात आवश्यक ते बदल करून ओबीसी समाजाला हक्काचे 27 टक्के आरक्षण मिळवून द्यावे. जोपर्यंत अशी घटनादुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावरील टांगती तलवार कायम राहील, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
