Ajit Pawar On Parth Pawar : ‘१८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींत’ व्यवहार; कंपनीला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाची नोटीस
पुणे :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मुंबईतील वरळी डोम येथे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रणनीतीसाठी बैठका सुरू असतानाच, त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. पार्थ पवार Parth Pawar यांच्या मालकीच्या कंपनीने पुण्यातील हायप्रोफाईल कोरेगाव आयटी पार्क परिसरातील ४० एकर सरकारी जमीन कमी किंमतीत खरेदी केल्याचा आरोप करणारी बातमी समोर आली आहे, ज्यामुळे अजित पवार अडचणीत आले आहेत.
आज (गुरुवारी) वरळी डोम येथील बैठकीनंतर अजित पवार यांना पत्रकारांनी या प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारले असता, त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही आणि काहीही न बोलता तेथून निघून गेले. यामुळे पार्थ पवार यांच्यावरील आरोपांचा नेमका अर्थ काय समजायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पार्थ पवारांवरील नेमके आरोप
‘अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ (Amadea Holdings LLP) या कंपनीचे पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे डायरेक्टर आहेत. त्यांच्या या कंपनीने कोरेगाव पार्कातील १८०० कोटींच्या बाजारभाव किंमतीची जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीने स्टॅम्प ड्युटी म्हणून केवळ ५०० रुपये मोजले, तर उद्योग संचालनालयाने ४८ तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली आणि केवळ २७ दिवसांत हा व्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कंपनीचे भांडवल केवळ १ लाख रुपये असताना, तिला ३०० कोटींचा व्यवहार करणे कसे शक्य झाले, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कंपनीला मुद्रांक शुल्क विभागाची नोटीस: या प्रकरणात आता एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने ‘अमेडिया कंपनीला’ नोटीस बजावली आहे. जमिनीचा व्यवहार ३०० कोटींचा झाला असं मानलं तरी नियमानुसार, मुद्रांक शुल्क ६ कोटी रुपये भरणे अपेक्षित असताना, कंपनीने केवळ ५०० रुपये भरले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला नोटीस बजावली असून आता या प्रकरणात कसून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देत पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित केले आहे. या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.
